role of constitution essay in hindi

संविधान पर निबंध | Constitution Hindi Essay

आज के युग में, भारतीय संविधान का महत्व और प्राचीनता हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।

इसीलिए, इस ब्लॉग पोस्ट में हम बात करेंगे "Constitution Par essay in hindi" के विषय पर।

यह लेख हमें भारतीय संविधान के महत्व और इसके मुख्य तत्वों के बारे में जानकारी प्रदान करेगा।

आइए, इस पोस्ट में हम संविधान के उद्देश्य, संरचना, और इसके महत्व को गहराई से समझें।

संविधान: भारतीय समाज का आधार

परिचय

संविधान, भारतीय समाज की शासन क्रिया के निर्माता और संरचनात्मक आधार के रूप में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है।

यह हमारे देश के राजनीतिक, सामाजिक, और सांस्कृतिक जीवन के मध्यवर्ती स्तर को सुनिश्चित करने के लिए अद्वितीय माना जाता है।

संविधान का अर्थ है 'संरचना' या 'निर्माण', जो देश के नागरिकों के अधिकारों, कर्तव्यों, और नैतिकता को सुनिश्चित करने का मार्गदर्शन करता है।

संविधान का महत्व

"संविधान, एक देश की सत्ता का विभाजन करने वाले, और नागरिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाले कानून का संग्रह है।" - विलियम ह्विटलेय

संविधान एक समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह एक ऐसा नियमक है जो समाज के लोगों के अधिकारों, कर्तव्यों, और सरकारी शक्तियों को संरक्षित करता है।

संविधान एक मजबूत नियम होता है जो राजनीतिक और सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करता है और देश के लोगों को एक विशेष निर्देश देता है।

इसके बिना, समाज की अस्थिरता और असंतुलन हो सकते हैं।

संविधान का इतिहास

"भारतीय संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो हमारे राष्ट्रीय इतिहास की एक अविस्मरणीय कहानी है।" - डॉ. बी.आर. अंबेडकर

भारतीय संविधान का इतिहास उसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियों और संघर्षों से भरा है।

यह भारत के स्वतंत्रता के पथ पर एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है।

26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को संशोधित रूप में स्वीकृति दी गई और यह 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ।

डॉ. बी.आर. अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने इसे तैयार किया, जिसमें भारत के सभी नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को प्रतिबद्ध किया गया।

संविधान का अध्याय: संरचना और महत्वपूर्ण तत्व

1. प्रस्तावना

संविधान की प्रस्तावना भारतीय संविधान का प्रारंभिक भाग है, जो इसके महत्वपूर्ण सिद्धांतों और उद्देश्यों को प्रस्तुत करता है।

यहां भारतीय संविधान के मुख्य उद्देश्यों में से कुछ शामिल हैं, जैसे कि धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, और समानता।

2. मौलिक अधिकार

संविधान के मौलिक अधिकार भारतीय नागरिकों के अधिकारों को संरक्षित करने के लिए उन्हें निर्दिष्ट करते हैं।

इनमें समानता, धर्मनिरपेक्षता, और स्वतंत्रता जैसे अधिकार शामिल हैं।

3. संरचना

संविधान की संरचना उसके निर्माता की दृष्टि को दर्शाती है, जो सार्वभौमिक समानता, समाज की सामाजिक एकता, और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित है।

यह भारतीय संविधान के राष्ट्रीय और राज्य सरकार के बीच संबंधों को भी प्रतिष्ठित करती है।

संविधान में संशोधन और संविधानिक न्याय

"संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, जो समय-समय पर संशोधित होता है और समाज के आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करता है।" - महात्मा गांधी

संविधान में संशोधन करना और उसे अपडेट करना समाज की प्रगति और विकास के लिए आवश्यक है।

यह नये समय की मांगों और परिस्थितियों के अनुरूप बनाए जाने की आवश्यकता को प्रतिधारित करता है।

संविधान में संशोधन का प्रक्रियात्मक तंत्र सुनिश्चित करता है कि विभिन्न विचारधाराओं को सही संरचना में शामिल किया जाता है और देश की विशेष स्थिति के अनुरूप विकास किया जाता है।

समाप्ति

संविधान, भारतीय समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके बिना एक सशक्त और सुरक्षित भविष्य संभव नहीं है।

इसलिए, हमें संविधान के महत्व को समझना और इसे समाज के उन्नति और समृद्धि के लिए सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।

जैसे कि डॉ. अंबेडकर ने कहा, "भारतीय संविधान एक ऐतिहासिक दस्तावेज है, जो हमें हमारे राष्ट्रीय उत्थान की दिशा में नेतृत्व करने का मार्ग प्रदान करता है।"

संविधान पर निबंध हिंदी में 100 शब्द

संविधान, भारतीय समाज का आधार है।

इसमें नागरिकों के अधिकार, कर्तव्यों, और नैतिकता का मार्गदर्शन होता है।

यह हमें धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय, और समानता के महत्व को समझाता है।

भारतीय संविधान अपने आप में एक विशेष और महत्वपूर्ण दस्तावेज है, जो हमें स्वतंत्रता, सामाजिक समरसता, और न्याय की दिशा में अग्रसर करता है।

इसलिए, संविधान का सम्मान करना और इसके मूल तत्वों का पालन करना हमारा धार्मिक कर्तव्य है।

संविधान पर निबंध हिंदी में 150 शब्द

संविधान, भारतीय समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

यह हमारे देश की संवैधानिक व्यवस्था का आधार है और हमारे संविधान में व्याप्त मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

इसके माध्यम से हमें समानता, न्याय, और स्वतंत्रता के मूल सिद्धांतों को समझने का और उन्हें अपने जीवन में अमल करने का आदान-प्रदान होता है।

संविधान निरंतर विकास का मार्गदर्शन करता है और समाज में सामाजिक और आर्थिक समरसता को सुनिश्चित करने के लिए उपाय सुझाता है।

इसलिए, हमें संविधान के महत्व को समझकर उसका सम्मान करना चाहिए और उसके तत्वों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए।

संविधान पर निबंध हिंदी में 200 शब्द

संविधान भारत की राष्ट्रीय पहचान और उसके संवैधानिक व्यवस्था का आधार है।

यह दस्तावेज हमारे देश की संवैधानिक स्वतंत्रता के उद्घाटन से संबंधित है और हमारे समाज की मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है।

संविधान में समाज के सभी वर्गों के अधिकार, कर्तव्य, और संरक्षण का प्रावधान किया गया है।

इसके माध्यम से हमें सामान्य जनता के अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में जागरूकता मिलती है और हम समाज में न्याय और समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्षम होते हैं।

संविधान निरंतर विकास का मार्गदर्शन करता है और समाज में आर्थिक और सामाजिक समरसता को सुनिश्चित करने के उपायों को सुझाता है।

इसलिए, हमें संविधान के महत्व को समझना चाहिए और उसके मूल सिद्धांतों का पालन करने का प्रयास करना चाहिए।

संविधान पर निबंध हिंदी में 300 शब्द

संविधान एक राष्ट्र की जीवनधारा को निर्धारित करने और संरचित करने का महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है।

भारत का संविधान, जिसे अप्रत्याशित और महान ब्रह्मास्त्र कहा गया है, भारतीय समाज के संरचनात्मक और नैतिक आधार को स्थापित करता है।

संविधान में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्यों का स्पष्ट विवरण होता है, जो समाज में सामाजिक और नैतिक समानता को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

इसके अलावा, इसमें सरकार की प्राधिकारिक संरचना, न्यायपालिका और कानूनी प्रक्रियाओं का विवरण भी होता है।

संविधान का महत्व यह है कि यह राष्ट्र को एकता और एक अदिवासी रूप में जोड़ता है।

यह एक निरंतर और स्थायी निर्देशिका प्रदान करता है जिसमें समाज की आवश्यकताओं और उद्देश्यों को समाहित किया गया है।

संविधान के माध्यम से हम राष्ट्रीयता का भाव प्राप्त करते हैं और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हैं।

यह हमें अपने संवैधानिक अधिकारों का सम्मान करने की महत्वपूर्णता को समझाता है और हमें जागरूक बनाता है कि हमें इन्हें समर्पित करना चाहिए।

संविधान का विशेषता यह है कि यह समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है ताकि वह समय के साथ साथ बदलते समाजिक और आर्थिक परिवेश के अनुरूप हो सके।

संक्षेप में, संविधान भारतीय समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और उसके बिना एक समृद्ध और समान भविष्य संभव नहीं है।

संविधान पर निबंध हिंदी में 500 शब्द

संविधान, एक राष्ट्र के निर्माण में एक महत्वपूर्ण कदम होता है जो सामाजिक समरसता, न्याय, और समानता को सुनिश्चित करता है।

भारतीय संविधान को एक महान दस्तावेज के रूप में स्वीकार किया गया है जो हमें एक विशेष संवैधानिक राष्ट्र की पहचान देता है।

संविधान का महत्वपूर्ण कार्य भारतीय समाज को उसकी संरचनात्मक और नैतिक बुनियादों पर स्थापित करना है।

यह वह दस्तावेज है जो राष्ट्र के नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की स्पष्टता प्रदान करता है, और साथ ही समाज में सामाजिक और आर्थिक समरसता को सुनिश्चित करता है।

भारतीय संविधान को बनाने की प्रक्रिया ने बहुत सारे संघर्षों और चुनौतियों का सामना किया, लेकिन उसने भारतीय समाज के मूल तत्वों को समझने और समर्थन करने का एक माध्यम प्रदान किया।

यह भारत के संवैधानिक और राजनीतिक सिद्धांतों का संग्रह है, जो समाज की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आवश्यक हैं।

संविधान के माध्यम से हमें विभिन्न क्षेत्रों में नियामक तंत्र की आवश्यकता को समझाने में मदद मिलती है, जैसे कि राजनीति, शिक्षा, और न्यायपालिका।

यह भारतीय समाज को एक संरचित और संवेदनशील समाज के रूप में स्थापित करने में मदद करता है, जो समृद्धि और समानता के मार्ग पर आगे बढ़ता है।

संविधान के माध्यम से हम नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्टीकरण प्राप्त करते हैं और साथ ही हमें सामाजिक और नैतिक मूल्यों की समझ और समर्थन करने का भी अवसर प्राप्त होता है।

इसके अलावा, संविधान हमें एक सामाजिक और नैतिक समृद्धि के लिए सामाजिक न्याय और समानता के मार्ग पर आगे बढ़ने का निर्देश प्रदान करता है।

इस प्रकार, संविधान एक राष्ट्र की संवैधानिक और सामाजिक स्थिति को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमारे समाज को एक मजबूत, समर्थ, और समृद्ध राष्ट्र के रूप में विकसित करने में मदद करता है।

इसलिए, हमें संविधान का सम्मान करना और इसके महत्व को समझना चाहिए, ताकि हम समृद्ध और समान भविष्य की दिशा में अग्रसर हो सकें।

संविधान पर 5 लाइन निबंध हिंदी

• संविधान भारतीय समाज की आधारशिला है जो सामाजिक न्याय और समानता को सुनिश्चित करता है।
• यह भारतीय नागरिकों को उनके मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्टीकरण प्रदान करता है।
• संविधान समाज में न्यायपालिका, शासन, और संरचना को संरक्षित करने का कार्य करता है।
• इसके माध्यम से हमें एक संरक्षित और समृद्ध राष्ट्र की दिशा में आगे बढ़ने का निर्देश मिलता है।
• संविधान एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो हमें समाज में सामाजिक और नैतिक समरसता को सुनिश्चित करने में मदद करता है।

संविधान पर 10 लाइन निबंध हिंदी

• संविधान भारतीय संघर्ष और समर्थन का परिणाम है, जो सामाजिक समरसता की बुनियाद रखता है।
• इसमें भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्टीकरण किया गया है।
• संविधान ने भारत को एक लोकतांत्रिक और समान समाज की दिशा में प्रेरित किया है।
• इसके माध्यम से हमें विभिन्न संरचनात्मक और नैतिक मूल्यों की प्राप्ति होती है।
• संविधान ने सरकार की अधिकारिक और नागरिक संबंधों को स्थापित किया है।
• यह एक आधारशिला है जो न्यायपालिका, संघ, और संरचना को संरक्षित करता है।
• संविधान भारत के संवैधानिक और राजनीतिक विकास का प्रमुख स्रोत है।
• इसके माध्यम से हम राष्ट्रीयता और राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत करते हैं।
• संविधान ने विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विकास के मार्ग को स्थापित किया है।
• यह हमें समाज में सामाजिक और नैतिक समरसता को सुनिश्चित करने के लिए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है।

संविधान पर 15 लाइन निबंध हिंदी

• संविधान भारतीय समाज के आधारशिला है, जो सामाजिक समरसता और न्याय की रक्षा करता है।
• इसमें भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्टीकरण होता है।
• संविधान ने लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों को प्रदान किया है।
• इसके माध्यम से हमें समाज में सामाजिक और नैतिक समरसता को सुनिश्चित करने का अवसर मिलता है।
• संविधान ने न्यायपालिका, संघ, और संरचना को संरक्षित किया है।
• यह एक समर्थ और संरक्षित समाज की नींव रखता है।
• संविधान ने राजनीतिक प्रक्रियाओं को स्थापित किया है जो लोकतंत्र की सुरक्षा करते हैं।
• इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय भावना को समझते हैं।
• संविधान भारत की एकता और विविधता का प्रतीक है।
• इसके माध्यम से हमें विभिन्न सामाजिक और आर्थिक विकास के मार्ग प्राप्त होते हैं।
• संविधान ने सामाजिक न्याय और समानता की भावना को प्रोत्साहित किया है।
• यह हमें नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने का अवसर प्रदान करता है।
• संविधान भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
• इसके माध्यम से हम राष्ट्र के आर्थिक विकास की दिशा में अग्रसर होते हैं।
• संविधान ने हमें एक अधिक उत्तम और समृद्ध भविष्य की दिशा में अग्रसर करने के लिए प्रेरित किया है।

संविधान पर 20 लाइन निबंध हिंदी

• संविधान भारतीय समाज के मूल नींवों को स्थापित करने और संरक्षित करने का माध्यम है।
• संविधान ने लोकतंत्र के मौलिक सिद्धांतों को प्रकट किया है।
• यह समाज में सामाजिक समरसता, न्याय, और समानता को सुनिश्चित करता है।
• संविधान भारत की संरचनात्मक स्थिति को परिभाषित करता है और सरकारी प्रणाली को संवर्धित करता है।
• इसके माध्यम से हम राष्ट्रीय एकता और सामाजिक समृद्धि की दिशा में अग्रसर होते हैं।
• संविधान भारत के संघर्षों और समर्थन के परिणामस्वरूप है।
• यह एक समर्थ और सुरक्षित समाज की नींव होता है।
• संविधान ने भारतीय राष्ट्रीय एकता और स्वतंत्रता की भावना को मजबूत किया है।
• संविधान ने न्यायपालिका और संघ की प्रक्रियाओं को संरक्षित किया है।
• यह हमें समाज में सामाजिक और नैतिक समरसता को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान करता है।
• इसमें भारत के राजनीतिक और सामाजिक प्रणाली का विवरण होता है।
• संविधान ने हमें विभिन्न धर्म, जाति, और भाषा के लोगों के साथ एकता की भावना को मजबूत किया है।
• यह हमें विभिन्न अधिकारों की संरक्षा करने में मदद करता है।
• संविधान ने विभिन्न समाजों को एक आधिकारिक मंच प्रदान किया है।
• इसके माध्यम से हम लोकतंत्र के मूल्यों को समझते हैं और समर्थन करते हैं।

इस ब्लॉग पोस्ट के माध्यम से हमने देखा कि संविधान हमारे समाज की आधारशिला है और हमें एक संघर्षशील और समृद्ध भविष्य की दिशा में अग्रसर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

इसने हमें भारतीय नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों का स्पष्टीकरण प्रदान किया है और हमें समाज में सामाजिक और नैतिक समरसता को सुनिश्चित करने का अवसर प्रदान किया है।

हमें इस विशेष दस्तावेज के महत्व को समझना चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए, ताकि हम एक समृद्ध और समान भविष्य की ओर अग्रसर हो सकें।

संविधान हमें एक समर्थ और समृद्ध समाज की दिशा में प्रेरित करता है और हमारे राष्ट्रीय एकता और धर्मनिरपेक्ष विचार को मजबूत करता है।

इसलिए, हमें संविधान के महत्व को समझने और समर्थन करने के लिए समय और ध्यान देना चाहिए।

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indian constitution in hindi | भारतीय संविधान

भारत का संविधान: प्रस्तावना

हम, भारत के लोग, भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य बनाने और इसके सभी नागरिकों को सुरक्षित करने का गंभीरता से संकल्प लेते हैं:

न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक; भारत का संविधान विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, विश्वास और पूजा की स्वतंत्रता; स्थिति और अवसर की समानता; और उन सभी के बीच प्रचार करना व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता;

नवंबर 1949 के इस छब्बीसवें दिन हमारी संविधान सभा में, इस संविधान को अपनाएं, अधिनियमित करें और स्वयं को सौंप दें।

constitution of india | भारत का संविधान

Indian constitution in hindi | भारत के संविधान की विशेषताएं, भाग i: संघ और उसका क्षेत्र.

• अनुच्छेद 1: संघ का नाम और क्षेत्र.
• अनुच्छेद 2 : नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना।
• 2ए [निरस्त]
• अनुच्छेद 3 : नए राज्यों का गठन और मौजूदा राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन
• अनुच्छेद 4 : पहली और चौथी अनुसूची और पूरक, आकस्मिक और परिणामी मामलों में संशोधन के लिए अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून

भाग II: नागरिकता

• अनुच्छेद 5: संविधान के प्रारंभ में नागरिकता।
• अनुच्छेद 6: कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार जो पाकिस्तान से भारत चले आये हैं।
• अनुच्छेद 7: पाकिस्तान जाने वालों को नागरिकता।
• अनुच्छेद 8: भारत से बाहर रहने वाले भारतीय मूल के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार।
• अनुच्छेद 9: व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर रहे हैं, नागरिक नहीं हैं।
• अनुच्छेद 10: नागरिकता के अधिकारों का जारी रहना.
• अनुच्छेद 11: संसद कानून द्वारा नागरिकता के अधिकार को विनियमित करेगी।

भाग III: मौलिक अधिकार सामान्य

• अनुच्छेद 12 परिभाषा.
• अनुच्छेद 13 मौलिक अधिकारों से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाले कानून।
• समानता का अधिकार
• अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता.
• अनुच्छेद 15 धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध।
• अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता।
• अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन.
• अनुच्छेद 18 उपाधियों का उन्मूलन.
• स्वतंत्रता का अधिकार
• अनुच्छेद 19 बोलने की स्वतंत्रता आदि के संबंध में कुछ अधिकारों का संरक्षण।
• अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोषसिद्धि के संबंध में संरक्षण।
• अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा.
• अनुच्छेद 21A शिक्षा का अधिकार
• अनुच्छेद 22 कुछ मामलों में गिरफ्तारी और हिरासत से संरक्षण।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार
• अनुच्छेद 23 मानव तस्करी और जबरन श्रम पर रोक।
• अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर प्रतिबंध।
• धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार
• अनुच्छेद 25 अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म का स्वतंत्र व्यवसाय, अभ्यास और प्रचार।
• अनुच्छेद 26 धार्मिक मामलों का प्रबंधन करने की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म के प्रचार के लिए करों के भुगतान के संबंध में स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 28 कुछ शैक्षणिक संस्थानों में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक पूजा में उपस्थिति के संबंध में स्वतंत्रता।
• सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार
• अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा।
• अनुच्छेद 30 शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों का अधिकार।
• अनुच्छेद 31 [निरस्त।]
• कुछ कानूनों की बचत
• अनुच्छेद 31A सम्पदा आदि के अधिग्रहण के लिए प्रावधान करने वाले कानूनों की बचत।
• अनुच्छेद 31B कुछ अधिनियमों और विनियमों का सत्यापन।
• अनुच्छेद 31C कुछ निदेशक सिद्धांतों को प्रभावी करने वाले कानूनों की बचत।
• अनुच्छेद 31D [निरस्त]
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार
• अनुच्छेद 32 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को लागू करने के उपाय।
• अनुच्छेद 32A [निरस्त]
• अनुच्छेद 33 इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों को बलों आदि पर लागू करने में संशोधन करने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 34 किसी क्षेत्र में मार्शल लॉ लागू होने पर इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 35 इस भाग के प्रावधानों को प्रभावी बनाने के लिए विधान।

भाग IV: राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत

• अनुच्छेद 36 परिभाषा.
• अनुच्छेद 37 इस भाग में निहित सिद्धांतों का अनुप्रयोग।
• अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक व्यवस्था सुनिश्चित करेगा।
• अनुच्छेद 39 राज्य द्वारा पालन किये जाने वाले नीति के कुछ सिद्धांत।
• अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क कानूनी सहायता।
• अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन।
• अनुच्छेद 41 कुछ मामलों में काम, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता का अधिकार।
• अनुच्छेद 42 काम की उचित और मानवीय स्थितियों और मातृत्व राहत के लिए प्रावधान।
• अनुच्छेद 43 श्रमिकों के लिए जीवन निर्वाह मजदूरी आदि।
• अनुच्छेद 43A उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी.
• अनुच्छेद 43B सहकारी समितियों को बढ़ावा देना।
• अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता।
• अनुच्छेद 45 बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान।
• अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक एवं आर्थिक हितों को बढ़ावा देना।
• अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को ऊपर उठाना तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार करना राज्य का कर्तव्य है।
• अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का संगठन।
• अनुच्छेद 48A पर्यावरण की सुरक्षा और सुधार तथा वनों और वन्यजीवों की सुरक्षा।
• अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों तथा वस्तुओं का संरक्षण।
• अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना।
• अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बढ़ावा देना।

भाग IVA: मौलिक कर्तव्य

• अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य.

अध्याय I: कार्यकारी

राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति

• अनुच्छेद 52 भारत के राष्ट्रपति.
• अनुच्छेद 53. संघ की कार्यपालिका शक्ति.
• अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति का चुनाव.
• अनुच्छेद 55. राष्ट्रपति के चुनाव की रीति.
• अनुच्छेद 56. राष्ट्रपति का कार्यकाल.
• अनुच्छेद 57 पुनः चुनाव के लिए पात्रता.
• अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने के लिए योग्यताएँ।
• अनुच्छेद राष्ट्रपति कार्यालय की 59 शर्तें.
• अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.
• अनुच्छेद 61. राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया.
• अनुच्छेद 62. राष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि।
• अनुच्छेद 63 भारत के उपराष्ट्रपति.
• अनुच्छेद 64 उपराष्ट्रपति का राज्य सभा का पदेन सभापति होना।
• अनुच्छेद 65 उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करना या कार्यालय में आकस्मिक रिक्तियों के दौरान या राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के दौरान अपने कार्यों का निर्वहन करना।
• अनुच्छेद 66. उपराष्ट्रपति का चुनाव।
• अनुच्छेद 67. उपराष्ट्रपति का कार्यकाल।
• अनुच्छेद 68 उपराष्ट्रपति के पद की रिक्ति को भरने के लिए चुनाव कराने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचित व्यक्ति के पद की अवधि।
• अनुच्छेद 69 उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
• अनुच्छेद 70 अन्य आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वहन।
• अनुच्छेद 71 राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित या उससे जुड़े मामले।
• अनुच्छेद 72 क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
• अनुच्छेद 73. संघ की कार्यपालिका शक्ति की सीमा.
• मंत्री परिषद्
• अनुच्छेद राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए 74 मंत्रिपरिषद।
• अनुच्छेद 75 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।
• भारत के महान्यायवादी
• अनुच्छेद 76 भारत के अटॉर्नी-जनरल।
• सरकारी कामकाज का संचालन
• अनुच्छेद 77 भारत सरकार के कामकाज का संचालन.
• अनुच्छेद 78 राष्ट्रपति को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में प्रधान मंत्री के कर्तव्य।

अध्याय II: संसद

• अनुच्छेद 79 संसद का संविधान.
• अनुच्छेद 80 राज्यों की परिषद की संरचना।
• अनुच्छेद 81 लोक सभा की संरचना।
• अनुच्छेद 82 प्रत्येक जनगणना के बाद पुनः समायोजन।
• अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि.
• अनुच्छेद 84 संसद की सदस्यता के लिए योग्यता.
• अनुच्छेद संसद के 85 सत्र, सत्रावसान और विघटन।
• अनुच्छेद 86 सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार।
• अनुच्छेद 87 राष्ट्रपति का विशेष संबोधन।
• अनुच्छेद 88 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महान्यायवादी के अधिकार।
• संसद के अधिकारी
• अनुच्छेद 89 राज्यों की परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
• अनुच्छेद 90 उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।
• अनुच्छेद 91 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में कार्य करने की शक्ति।
• अनुच्छेद 92. जब पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो सभापति या उपसभापति को अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए।
• अनुच्छेद 93 लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष।
• अनुच्छेद 94 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।
• अनुच्छेद 95 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति।
• अनुच्छेद 96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।
• अनुच्छेद 97 सभापति एवं उपसभापति तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते।
• अनुच्छेद 98 संसद सचिवालय।
• व्यापार करना
• अनुच्छेद 99 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.
• अनुच्छेद सदनों में 100 मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति।
• सदस्यों की अयोग्यताएँ
• अनुच्छेद 101 सीटों की रिक्ति।
• अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ.
• अनुच्छेद 103 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय।
• अनुच्छेद 104 अनुच्छेद 99 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले या योग्य न होने पर या अयोग्य घोषित होने पर बैठने और मतदान करने के लिए दंड। संसद और उसके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और प्रतिरक्षाएँ
• अनुच्छेद 105 संसद के सदनों और उसके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।
• विधायी प्रक्रिया
• अनुच्छेद 107 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान।
• अनुच्छेद 108 कुछ मामलों में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक।
• अनुच्छेद 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया.
• अनुच्छेद 110 “धन विधेयक” की परिभाषा।
• वित्तीय मामलों में प्रक्रिया
• अनुच्छेद 112 वार्षिक वित्तीय विवरण।
• अनुच्छेद 113 अनुमानों के संबंध में संसद में प्रक्रिया।
• अनुच्छेद 114 विनियोग विधेयक।
• अनुच्छेद 115 अनुपूरक, अतिरिक्त या अधिक अनुदान.
• अनुच्छेद 116 लेखानुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान।
• सामान्यतः प्रक्रिया
• अनुच्छेद प्रक्रिया के 118 नियम.
• अनुच्छेद 119 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में संसद में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन।
• अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली 120 भाषाएँ।
• अनुच्छेद 121 संसद में चर्चा पर प्रतिबंध.
• अनुच्छेद 122 न्यायालय संसद की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे।

अध्याय III: राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ

• अनुच्छेद 123 संसद के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।

अध्याय IV: संघ न्यायपालिका

• अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन।
• अनुच्छेद 124A राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। (सर्वोच्च न्यायालय द्वारा असंवैधानिक घोषित, हालाँकि संसद द्वारा निरस्त नहीं किया गया)
• अनुच्छेद 124B आयोग के कार्य।
• अनुच्छेद 124C कानून बनाने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि।
• अनुच्छेद 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति.
• अनुच्छेद 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति.
• अनुच्छेद 128 उच्चतम न्यायालय की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति।
• अनुच्छेद 129 उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा।
• अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट की 130 सीट.
• अनुच्छेद 131 उच्चतम न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार।
• अनुच्छेद 131A [निरस्त]
• अनुच्छेद 132 कुछ मामलों में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
• अनुच्छेद 133 सिविल मामलों के संबंध में उच्च न्यायालयों से अपील में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
• अनुच्छेद 134 आपराधिक मामलों के संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का अपीलीय क्षेत्राधिकार।
• अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय में अपील के लिए 134ए प्रमाणपत्र।
• अनुच्छेद 135 मौजूदा कानून के तहत संघीय न्यायालय का क्षेत्राधिकार और शक्तियां सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रयोग की जाएंगी।
• अनुच्छेद 136 उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील करने की विशेष अनुमति।
• अनुच्छेद 137 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्णयों या आदेशों की समीक्षा।
• अनुच्छेद 138 उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार का विस्तार।
• अनुच्छेद 139 सर्वोच्च न्यायालय को कुछ रिट जारी करने की शक्तियाँ प्रदान करना।
• अनुच्छेद 139A कुछ मामलों का स्थानांतरण।
• अनुच्छेद 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ।
• अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय द्वारा 141 कानून को सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी घोषित किया गया।
• अनुच्छेद 142 उच्चतम न्यायालय की डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन और खोज आदि के संबंध में आदेश।
• अनुच्छेद 143 सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति.
• अनुच्छेद 144 सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों को सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना।
• अनुच्छेद 144A [निरस्त]
• अनुच्छेद 145 न्यायालय आदि के नियम।
• अनुच्छेद 146 उच्चतम न्यायालय के अधिकारी एवं सेवक तथा व्यय।
• अनुच्छेद 147 व्याख्या.

अध्याय V: भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

• अनुच्छेद 148 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक।
• अनुच्छेद 149 नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कर्तव्य एवं शक्तियाँ।
• अनुच्छेद 150 संघ और राज्यों के खातों का प्रपत्र.
• अनुच्छेद 151 लेखापरीक्षा रिपोर्ट।

भाग VI: राज्य

अध्याय i: सामान्य.

• अनुच्छेद 152 परिभाषा.

अध्याय II: कार्यकारी

• अनुच्छेद 153 राज्यों के राज्यपाल।
• अनुच्छेद 154 राज्य की कार्यपालिका शक्ति.
• अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति.
• अनुच्छेद 156 राज्यपाल का कार्यकाल.
• अनुच्छेद 157 राज्यपाल के रूप में नियुक्ति के लिए योग्यताएँ।
• अनुच्छेद 158 राज्यपाल के कार्यालय की शर्तें
• अनुच्छेद 159 राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान.
• अनुच्छेद 160 कतिपय आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन।
• अनुच्छेद 161 क्षमा आदि देने और कुछ मामलों में सजा को निलंबित करने, कम करने या कम करने की राज्यपाल की शक्ति।
• अनुच्छेद 162 राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार.
• अनुच्छेद 163 राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद।
• अनुच्छेद 164 मंत्रियों के संबंध में अन्य प्रावधान।
• राज्य के महाधिवक्ता
• अनुच्छेद 165 राज्य के लिए महाधिवक्ता।
• अनुच्छेद 166 किसी राज्य की सरकार के कामकाज का संचालन।
• अनुच्छेद 167 राज्यपाल को सूचना प्रस्तुत करने आदि के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य।

अध्याय III: राज्य विधानमंडल

• अनुच्छेद 168 राज्यों में विधानमंडलों का गठन।
• अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उन्मूलन या सृजन।
• अनुच्छेद 170 विधान सभाओं की संरचना।
• अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना।
• अनुच्छेद 172 राज्य विधानमंडलों की अवधि.
• अनुच्छेद 173 राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता.
• अनुच्छेद राज्य विधानमंडल के 174 सत्र, सत्रावसान और विघटन।
• अनुच्छेद 175 सदन या सदनों को संबोधित करने और संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार।
• अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण।
• अनुच्छेद 177 सदनों के संबंध में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार।

राज्य विधानमंडल के अधिकारी

• अनुच्छेद 178 विधान सभा के अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष।
• अनुच्छेद 179 अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।
• अनुच्छेद 180 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के पद के कर्तव्यों का पालन करने या अध्यक्ष के रूप में कार्य करने की शक्ति।
• अनुच्छेद 181 जब अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो वह अध्यक्षता नहीं करेंगे।
• अनुच्छेद 182 विधान परिषद् के सभापति एवं उपसभापति।
• अनुच्छेद 183 सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होना, त्यागपत्र देना और पद से हटाया जाना।
• अनुच्छेद 184 उपाध्यक्ष या अन्य व्यक्ति की अध्यक्ष के कार्यालय के कर्तव्यों का पालन करने या उसके रूप में कार्य करने की शक्ति।
• अनुच्छेद 185 सभापति या उपसभापति को तब अध्यक्षता नहीं करनी चाहिए जब उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो।
• अनुच्छेद 186 अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष तथा सभापति एवं उपसभापति के वेतन एवं भत्ते।
• अनुच्छेद 187 राज्य विधानमंडल का सचिवालय।
• अनुच्छेद 188 सदस्यों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
• अनुच्छेद 189 सदनों में मतदान, रिक्तियों और कोरम के बावजूद सदनों की कार्य करने की शक्ति।
• अनुच्छेद 190 सीटें खाली।
• अनुच्छेद 191 सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ.
• अनुच्छेद 192 सदस्यों की अयोग्यता संबंधी प्रश्नों पर निर्णय।
• अनुच्छेद 193 अनुच्छेद 188 के तहत शपथ लेने या प्रतिज्ञान करने से पहले बैठने और मतदान करने के लिए दंड, या जब योग्य न हो या अयोग्य हो।
• राज्य विधानमंडलों और उनके सदस्यों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियाँ
• अनुच्छेद 194 विधानमंडलों के सदनों और उनके सदस्यों और समितियों की शक्तियाँ, विशेषाधिकार आदि।
• अनुच्छेद 195 सदस्यों के वेतन एवं भत्ते।
• अनुच्छेद 196 विधेयकों को पेश करने और पारित करने के संबंध में प्रावधान।
• अनुच्छेद 197 धन विधेयक के अलावा अन्य विधेयकों के संबंध में विधान परिषद की शक्तियों पर प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 198 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया.
• अनुच्छेद 199 “धन विधेयक” की परिभाषा।
• अनुच्छेद 200 विधेयकों पर सहमति।
• अनुच्छेद 201 विधेयक विचार के लिए आरक्षित।
• अनुच्छेद 202 वार्षिक वित्तीय विवरण।
• अनुच्छेद 203 प्राक्कलन के संबंध में विधानमंडल में प्रक्रिया।
• अनुच्छेद 204 विनियोग विधेयक।
• अनुच्छेद 205 अनुपूरक, अतिरिक्त या अतिरिक्त अनुदान।
• अनुच्छेद 206 लेखानुदान, श्रेय मत और असाधारण अनुदान।
• अनुच्छेद 207 वित्तीय विधेयकों के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद प्रक्रिया के 208 नियम.
• अनुच्छेद 209 वित्तीय व्यवसाय के संबंध में राज्य के विधानमंडल में प्रक्रिया का कानून द्वारा विनियमन।
• अनुच्छेद 210 विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा।
• अनुच्छेद 211 विधानमंडल में चर्चा पर प्रतिबंध.
• अनुच्छेद 212 न्यायालय विधानमंडल की कार्यवाही की जांच नहीं करेंगे

अध्याय IV: राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ

• अनुच्छेद 213 विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की राज्यपाल की शक्ति।

अध्याय V: राज्योंमेंउच्चन्यायालय

• अनुच्छेद राज्यों के लिए 214 उच्च न्यायालय।
• अनुच्छेद 215 उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होंगे।
• अनुच्छेद 216 उच्च न्यायालयों का गठन।
• अनुच्छेद 217 उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की नियुक्ति और शर्तें।
• अनुच्छेद 218 उच्चतम न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों का उच्च न्यायालयों पर लागू होना।
• अनुच्छेद 219 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान।
• अनुच्छेद 220 स्थायी न्यायाधीश होने के बाद प्रैक्टिस पर प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 221 न्यायाधीशों के वेतन आदि।
• अनुच्छेद 222 किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरण।
• अनुच्छेद 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति।
• अनुच्छेद 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति।
• अनुच्छेद 224ए उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति।
• अनुच्छेद 225 विद्यमान उच्च न्यायालयों का क्षेत्राधिकार।
• अनुच्छेद 226 कुछ रिट जारी करने की उच्च न्यायालयों की शक्ति।
• अनुच्छेद 226ए [निरस्त..]
• अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालय द्वारा सभी न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्ति।
• अनुच्छेद 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय में स्थानांतरण।
• अनुच्छेद 228ए [निरस्त]
• अनुच्छेद 229 उच्च न्यायालयों के अधिकारी एवं सेवक तथा व्यय।
• अनुच्छेद 230 उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र का केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तार।
• अनुच्छेद 231 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना।

अध्याय VI: अधीनस्थ न्यायालय

• अनुच्छेद 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति।
• अनुच्छेद 233A कुछ जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों और उनके द्वारा दिए गए निर्णयों आदि का सत्यापन।
• अनुच्छेद 234 न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती।
• अनुच्छेद 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण.
• अनुच्छेद 236 व्याख्या.
• अनुच्छेद 237 इस अध्याय के प्रावधानों का कुछ वर्ग या वर्गों के मजिस्ट्रेटों पर लागू होना।

भाग VII: पहली अनुसूची के भाग बी में राज्य

• अनुच्छेद 238 [निरस्त]

भाग VIII: केंद्र शासित प्रदेश

• अनुच्छेद 239 संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन.
• अनुच्छेद 239A कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण।
• अनुच्छेद 239AA दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 239AB संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में प्रावधान।
• अनुच्छेद 239B विधानमंडल के अवकाश के दौरान अध्यादेश प्रख्यापित करने की प्रशासक की शक्ति।
• अनुच्छेद 240 कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति।
• अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 241 उच्च न्यायालय।
• अनुच्छेद 242 [निरस्त]

भाग IX: पंचायतें

• अनुच्छेद 243 परिभाषाएँ।
• अनुच्छेद 243ए ग्राम सभा.
• अनुच्छेद 243बी पंचायतों का गठन।
• अनुच्छेद 243सी पंचायतों की संरचना।
• अनुच्छेद 243डी सीटों का आरक्षण.
• अनुच्छेद 243ई पंचायतों की अवधि, आदि।
• अनुच्छेद 243एफ सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ।
• अनुच्छेद 243जी पंचायतों की शक्तियाँ, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व।
• अनुच्छेद 243H पंचायतों द्वारा और उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्तियाँ।
• अनुच्छेद 243-I वित्तीय स्थिति की समीक्षा हेतु वित्त आयोग का गठन।
• अनुच्छेद 243J पंचायतों के खातों की लेखापरीक्षा।
• अनुच्छेद 243K पंचायतों के चुनाव।
• अनुच्छेद 243एल केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन।
• अनुच्छेद 243एम भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना।
• अनुच्छेद 243एन मौजूदा कानूनों और पंचायतों का जारी रहना।
• अनुच्छेद 243-ओ चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक।

भाग IXA: नगर पालिकाएँ

• अनुच्छेद 243पी परिभाषाएँ।
• अनुच्छेद 243Q नगर पालिकाओं का संविधान.
• अनुच्छेद 243आर नगर पालिकाओं की संरचना.
• अनुच्छेद 243एस वार्ड समितियों का गठन और संरचना, आदि।
• अनुच्छेद 243टी सीटों का आरक्षण।
• अनुच्छेद 243यू नगर पालिकाओं की अवधि, आदि।
• अनुच्छेद 243V सदस्यता के लिए अयोग्यताएँ.
• अनुच्छेद 243W नगर पालिकाओं आदि की शक्तियाँ, प्राधिकार और उत्तरदायित्व।
• अनुच्छेद 243X. नगर पालिकाओं द्वारा और उनकी निधियों पर कर लगाने की शक्ति।
• अनुच्छेद 243 वित्त आयोग।
• अनुच्छेद 243Z नगर पालिकाओं के खातों की लेखापरीक्षा।
• अनुच्छेद 243ZA नगर पालिकाओं के लिए चुनाव।
• अनुच्छेद 243ZB केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन।
• अनुच्छेद 243जेडसी भाग का कुछ क्षेत्रों पर लागू न होना।
• अनुच्छेद 243ZD जिला योजना हेतु समिति।
• अनुच्छेद 243ZE महानगरीय योजना हेतु समिति।
• अनुच्छेद 243ZF मौजूदा कानूनों और नगर पालिकाओं को जारी रखना।
• अनुच्छेद 243ZG चुनावी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप पर रोक

भाग IXB: सहकारी समितियाँ

• अनुच्छेद 243ZH परिभाषाएँ
• अनुच्छेद 243ZI सहकारी समितियों का निगमन
• अनुच्छेद 243ZJ बोर्ड के सदस्यों और उसके पदाधिकारियों की संख्या और कार्यकाल।
• अनुच्छेद 243 जेडके बोर्ड के सदस्यों का चुनाव।
• अनुच्छेद 243ZL बोर्ड और अंतरिम प्रबंधन का अधिक्रमण और निलंबन।
• अनुच्छेद 243ZM सहकारी समितियों के खातों का ऑडिट।
• अनुच्छेद 243ZN सामान्य निकाय की बैठकें आयोजित करना।
• अनुच्छेद 243ZO किसी सदस्य का सूचना प्राप्त करने का अधिकार,
• अनुच्छेद 243ZP रिटर्न।
• अनुच्छेद 243ZQ अपराध और दंड.
• अनुच्छेद 243ZR बहु-राज्य सहकारी समितियों के लिए आवेदन।
• अनुच्छेद 243ZS केंद्र शासित प्रदेशों के लिए आवेदन।
• अनुच्छेद 243ZT मौजूदा कानूनों को जारी रखना।

भाग X: अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र

• अनुच्छेद 244 अनुसूचित क्षेत्रों एवं जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन।
• अनुच्छेद 244ए असम में कुछ जनजातीय क्षेत्रों को शामिल करते हुए एक स्वायत्त राज्य का गठन और उसके लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद या दोनों का निर्माण।

भाग XI: संघ और राज्यों के बीच संबंध

अध्याय i: विधायी संबंध.

विधायी शक्तियों का वितरण

• अनुच्छेद 245 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार।
• अनुच्छेद 246 संसद और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विषय-वस्तु।
• अनुच्छेद 246ए वस्तु एवं सेवा कर के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 247 कुछ अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 248 विधान की अवशिष्ट शक्तियाँ।
• अनुच्छेद 249 राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 250 यदि आपातकाल की उद्घोषणा लागू है तो राज्य सूची के किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और 250 के तहत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता।
• अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सहमति से कानून बनाने और किसी अन्य राज्य द्वारा ऐसे कानून को अपनाने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए विधान।
• अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए गए कानूनों और राज्यों के विधानमंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता।
• अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पिछली मंजूरी से संबंधित आवश्यकताओं को केवल प्रक्रिया के मामले के रूप में माना जाएगा।

अध्याय II: प्रशासनिक संबंध

• अनुच्छेद 256 राज्यों और संघ का दायित्व।
• अनुच्छेद 257 कुछ मामलों में राज्यों पर संघ का नियंत्रण।
• अनुच्छेद 257ए [निरस्त]
• अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में राज्यों को शक्तियाँ आदि प्रदान करने की संघ की शक्ति।
• अनुच्छेद 258ए संघ को कार्य सौंपने की राज्यों की शक्ति।
• अनुच्छेद 259 [निरस्त]
• अनुच्छेद 260 भारत के बाहर के प्रदेशों के संबंध में संघ का क्षेत्राधिकार।
• अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य, अभिलेख और न्यायिक कार्यवाही।
• जल से संबंधित विवाद
• अनुच्छेद 262 अंतरराज्यीय नदियों या नदी घाटियों के जल से संबंधित विवादों का न्यायनिर्णयन।
• राज्यों के बीच समन्वय
• अनुच्छेद 263 अंतर-राज्य परिषद के संबंध में प्रावधान।

भाग XII: वित्त , संपत्ति , अनुबंध और मुकदमे

अध्याय i: वित्त.

• अनुच्छेद 264 व्याख्या.
• अनुच्छेद 265 कानून के अधिकार के बिना कर नहीं लगाया जाएगा।
• अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की समेकित निधि और सार्वजनिक खाते।
• अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि।
• संघ और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण
• अनुच्छेद 268 कर्तव्य संघ द्वारा लगाए गए लेकिन राज्य द्वारा एकत्र और विनियोजित किए गए।
• अनुच्छेद 268ए [निरस्त]
• अनुच्छेद 269 कर संघ द्वारा लगाए और वसूले जाते हैं लेकिन राज्यों को सौंपे जाते हैं।
• अनुच्छेद 269ए अंतरराज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान माल और सेवा कर का उद्ग्रहण और संग्रहण।
• अनुच्छेद 270 कर संघ और राज्यों के बीच लगाए और वितरित किए गए।
• अनुच्छेद 271 संघ के प्रयोजनों के लिए कुछ कर्तव्यों और करों पर अधिभार।
• अनुच्छेद 272 [निरस्त]
• अनुच्छेद 273 जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के बदले अनुदान।
• अनुच्छेद 274 कराधान को प्रभावित करने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा आवश्यक है जिसमें राज्यों की रुचि हो।
• अनुच्छेद 275 संघ से कुछ राज्यों को अनुदान।
• अनुच्छेद 276 व्यवसायों, व्यापार, आजीविका और रोजगार पर कर।
• अनुच्छेद 277 बचत.
• अनुच्छेद 278 [निरस्त]
• अनुच्छेद 279 “शुद्ध आय” आदि की गणना।
• अनुच्छेद 279ए वस्तु एवं सेवा कर परिषद।
• अनुच्छेद 280 वित्त आयोग।
• अनुच्छेद 281 वित्त आयोग की सिफ़ारिशें।
• विविध वित्तीय प्रावधान
• अनुच्छेद 282 संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से चुकाया जाने वाला व्यय।
• अनुच्छेद 283 समेकित निधियों, आकस्मिक निधियों और सार्वजनिक खातों में जमा किए गए धन की अभिरक्षा, आदि।
• अनुच्छेद 284 लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त दावेदारों की जमाराशियों और अन्य धन की अभिरक्षा।
• अनुच्छेद 285 संघ की संपत्ति को राज्य कराधान से छूट।
• अनुच्छेद 286 माल की बिक्री या खरीद पर कर लगाने के संबंध में प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 287 बिजली पर करों से छूट.
• अनुच्छेद 288 कुछ मामलों में पानी या बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से छूट।
• अनुच्छेद 289 किसी राज्य की संपत्ति और आय को संघ कराधान से छूट।
• अनुच्छेद 290 कुछ खर्चों और पेंशन के संबंध में समायोजन।
• अनुच्छेद 290ए कुछ देवासम निधियों को वार्षिक भुगतान।
• अनुच्छेद 291 [निरस्त।]

अध्याय II: उधार लेना

• अनुच्छेद 292 भारत सरकार द्वारा उधार लेना।
• अनुच्छेद 293 राज्यों द्वारा उधार लेना।

अध्याय III: संपत्ति, अनुबंध, अधिकार, दायित्व, दायित्व और मुकदमे

• अनुच्छेद 294 कुछ मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार।
• अनुच्छेद 295 अन्य मामलों में संपत्ति, परिसंपत्तियों, अधिकारों, देनदारियों और दायित्वों का उत्तराधिकार।
• अनुच्छेद 296 राजद्रोह या व्यपगत से या वास्तविक रिक्ति के रूप में अर्जित संपत्ति।
• अनुच्छेद 297 क्षेत्रीय जल या महाद्वीपीय शेल्फ के भीतर मूल्यवान चीजें और विशेष आर्थिक क्षेत्र के संसाधनों को संघ में निहित करना।
• अनुच्छेद 298 व्यापार आदि जारी रखने की शक्ति
• अनुच्छेद 299 अनुबंध।
• अनुच्छेद 300 मुकदमे और कार्यवाही।

अध्याय IV: संपत्ति का अधिकार

• अनुच्छेद 300ए कानून के अधिकार के बिना किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा।

भाग XIII: भारत के क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और इंटरकोर्स

• अनुच्छेद 301 व्यापार, वाणिज्य और संभोग की स्वतंत्रता।
• अनुच्छेद 302 व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध लगाने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 303 व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 304 राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और संभोग पर प्रतिबंध।
• अनुच्छेद 305 मौजूदा कानूनों और राज्य के एकाधिकार प्रदान करने वाले कानूनों की बचत।
• अनुच्छेद 306 [निरस्त]
• अनुच्छेद 307 अनुच्छेद 301 से 304 के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति।

भाग XIV: संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ

अध्याय i: सेवाएँ.

• अनुच्छेद 308 व्याख्या.
• अनुच्छेद 309 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती और सेवा की शर्तें।
• अनुच्छेद 310 संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों का कार्यकाल।
• अनुच्छेद 311 संघ या राज्य के अधीन नागरिक क्षमताओं में कार्यरत व्यक्तियों की बर्खास्तगी, निष्कासन या पद में कमी।
• अनुच्छेद 312 अखिल भारतीय सेवाएँ।
• अनुच्छेद 312ए कुछ सेवाओं के अधिकारियों की सेवा शर्तों में बदलाव करने या उन्हें रद्द करने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 313 संक्रमणकालीन प्रावधान।
• अनुच्छेद 314 [दोहराया गया।]

अध्याय II: लोक सेवा आयोग

• अनुच्छेद संघ और राज्यों के लिए 315 लोक सेवा आयोग।
• अनुच्छेद 316 सदस्यों की नियुक्ति एवं कार्यकाल.
• अनुच्छेद 317 लोक सेवा आयोग के किसी सदस्य को हटाया जाना और निलंबित किया जाना।
• अनुच्छेद 318 आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा की शर्तों के संबंध में नियम बनाने की शक्ति।
• अनुच्छेद 319 आयोग के सदस्यों द्वारा ऐसे सदस्य न रहने पर पद धारण करने पर प्रतिषेध।
• अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों के 320 कार्य।
• अनुच्छेद 321 लोक सेवा आयोगों के कार्यों का विस्तार करने की शक्ति।
• अनुच्छेद 322 लोक सेवा आयोगों के व्यय।
• अनुच्छेद लोक सेवा आयोगों की 323 रिपोर्टें।

भाग XIVA: न्यायाधिकरण

• अनुच्छेद 323ए प्रशासनिक न्यायाधिकरण।
• अनुच्छेद अन्य मामलों के लिए 323बी न्यायाधिकरण।

भाग XV: चुनाव

• अनुच्छेद 324 चुनावों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा।
• अनुच्छेद 325 कोई भी व्यक्ति धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या शामिल होने का दावा करने के लिए अयोग्य नहीं होगा।
• अनुच्छेद 326 लोक सभा और राज्यों की विधान सभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे।
• अनुच्छेद 327 विधानमंडलों के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति।
• अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसे विधानमंडल के लिए चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति।
• अनुच्छेद 329 चुनावी मामलों में अदालतों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक।
• अनुच्छेद 329ए [निरस्त]

भाग XVI: कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान

• अनुच्छेद 330 लोक सभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।
• अनुच्छेद 331 लोक सभा में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।
• अनुच्छेद 332 राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों का आरक्षण।
• अनुच्छेद 333 राज्यों की विधान सभाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व।
• अनुच्छेद 334 साठ वर्षों के बाद सीटों का आरक्षण और विशेष प्रतिनिधित्व समाप्त हो जायेगा।
• अनुच्छेद 335 सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के दावे।
• अनुच्छेद 336 कुछ सेवाओं में एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 337 एंग्लो-इंडियन समुदाय के लाभ के लिए शैक्षिक अनुदान के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग।
• अनुच्छेद 338ए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग।
• अनुच्छेद 338ए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग।
• अनुच्छेद 339 अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण पर संघ का नियंत्रण।
• अनुच्छेद 340 पिछड़े वर्गों की स्थितियों की जाँच के लिए एक आयोग की नियुक्ति।
• अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियां।
• अनुच्छेद 342 अनुसूचित जनजातियाँ।
• अनुच्छेद 342ए सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग।

भाग XVII: राजभाषा

अध्याय i: संघ की भाषा.

• अनुच्छेद 343 संघ की राजभाषा.
• अनुच्छेद 344 राजभाषा आयोग एवं संसद समिति।

अध्याय II: क्षेत्रीय भाषाएँ

• अनुच्छेद 345 किसी राज्य की आधिकारिक भाषा या भाषाएँ।
• अनुच्छेद 346 एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या एक राज्य और संघ के बीच संचार के लिए राजभाषा।
• अनुच्छेद 347 किसी राज्य की जनसंख्या के एक वर्ग द्वारा बोली जाने वाली भाषा से संबंधित विशेष प्रावधान।

अध्याय III: सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयों आदि की भाषा।

• अनुच्छेद 348 उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों में तथा अधिनियमों, विधेयकों आदि के लिए प्रयोग की जाने वाली भाषा।
• अनुच्छेद 349 भाषा से संबंधित कुछ कानूनों के अधिनियमन के लिए विशेष प्रक्रिया।

अध्याय IV: विशेष निर्देश Chapter

• अनुच्छेद 350 शिकायतों के निवारण के लिए अभ्यावेदन में उपयोग की जाने वाली भाषा। Article
• अनुच्छेद 350A प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधा।
• अनुच्छेद 350बी भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी।
• अनुच्छेद 351 हिन्दी भाषा के विकास हेतु निर्देश।

भाग XVIII: आपातकालीन प्रावधान Part

• अनुच्छेद 352 आपातकाल की उद्घोषणा।
• अनुच्छेद 353 आपातकाल की उद्घोषणा का प्रभाव.
• अनुच्छेद 354 आपातकाल की उद्घोषणा लागू होने पर राजस्व के वितरण से संबंधित प्रावधानों का लागू होना।
• अनुच्छेद 355 बाहरी आक्रमण और आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करना संघ का कर्तव्य।
• अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक मशीनरी की विफलता के मामले में 356 प्रावधान।
• अनुच्छेद 357 अनुच्छेद 356 के तहत जारी उद्घोषणा के तहत विधायी शक्तियों का प्रयोग।
• अनुच्छेद 358 आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के प्रावधानों का निलंबन।
• अनुच्छेद 359 आपातकाल के दौरान भाग III द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन।
• अनुच्छेद 359ए [निरस्त]
• अनुच्छेद वित्तीय आपातकाल के संबंध में 360 प्रावधान।

भाग XIX: विविध

• अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों तथा राजप्रमुखों की सुरक्षा।
• अनुच्छेद 361ए संसद और राज्य विधानमंडलों की कार्यवाही के प्रकाशन का संरक्षण।
• अनुच्छेद 361बी लाभकारी राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता।
• अनुच्छेद 362 [निरस्त]
• अनुच्छेद 363 कुछ संधियों, समझौतों आदि से उत्पन्न विवादों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक।
• अनुच्छेद 363ए भारतीय राज्यों के शासकों को दी गई मान्यता समाप्त कर दी गई और प्रिवीपर्स समाप्त कर दिए गए।
• अनुच्छेद 364 प्रमुख बंदरगाहों और हवाई अड्डों के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 365 संघ द्वारा दिए गए निर्देशों का अनुपालन करने या उन्हें प्रभावी करने में विफलता का प्रभाव।
• अनुच्छेद 366 परिभाषाएँ।
• अनुच्छेद 367 व्याख्या.

भाग XX: संविधान का संशोधन

• अनुच्छेद 368 संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया।

भाग XXI: अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान

• अनुच्छेद 369 संसद को राज्य सूची के कुछ मामलों के संबंध में कानून बनाने की अस्थायी शक्ति, जैसे कि वे समवर्ती सूची के मामले हों।
• अनुच्छेद 370 जम्मू और कश्मीर राज्य के संबंध में अस्थायी प्रावधान।
• अनुच्छेद 371 महाराष्ट्र और गुजरात राज्यों के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371A नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371B असम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371C मणिपुर राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371D आंध्र प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371I आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना।
• अनुच्छेद 371F सिक्किम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371G मिजोरम राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371H अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371-I गोवा राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 371J कर्नाटक राज्य के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 372 मौजूदा कानूनों का लागू रहना और उनका अनुकूलन।
• अनुच्छेद 372A कानूनों को अनुकूलित करने की राष्ट्रपति की शक्ति।
• अनुच्छेद 373 कुछ मामलों में निवारक निरोध के तहत व्यक्तियों के संबंध में आदेश देने की राष्ट्रपति की शक्ति।
• अनुच्छेद 374 संघीय न्यायालय के न्यायाधीशों और संघीय न्यायालय में या परिषद में महामहिम के समक्ष लंबित कार्यवाही के संबंध में प्रावधान।
• अनुच्छेद 375 न्यायालय, प्राधिकरण और अधिकारी संविधान के प्रावधानों के अधीन कार्य करते रहेंगे।
• अनुच्छेद 376 उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के संबंध में 376 प्रावधान।
• अनुच्छेद 377 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के संबंध में 377 प्रावधान।
• अनुच्छेद 378 लोक सेवा आयोगों के संबंध में 378 प्रावधान।
• अनुच्छेद 378A आंध्र प्रदेश विधान सभा की अवधि के संबंध में विशेष प्रावधान।
• अनुच्छेद 379-391 [निरस्त]
• अनुच्छेद 392 कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति.

भाग XXII: संक्षिप्त शीर्षक, प्रारंभ, हिंदी में आधिकारिक पाठ और निरसन

• अनुच्छेद 393 लघु शीर्षक.
• अनुच्छेद 394 प्रारंभ.
• अनुच्छेद 394A हिंदी भाषा में प्रामाणिक पाठ।
• अनुच्छेद 395 निरसन.

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FAQs On constitution of india | भारत का संविधान

भारत के संविधान में कितने अनुच्छेद हैं.

भारत के संविधान में कुल मिलाकर 470 अनुच्छेद होते हैं।

भारत के संविधान में क्या लिखा है?

भारत के संविधान में विभिन्न प्रकार के विषयों पर विस्तारपूर्वक विचार किए गए हैं, जो देश के नागरिकों के मौलिक अधिकार और कर्तव्यों को स्थापित करते हैं। यहां कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं का संक्षिप्त उल्लेख किया गया है: प्रस्तावना (Preamble) : संविधान की प्रस्तावना में देश के संरक्षण, समृद्धि, समाजवाद और सामाजिक न्याय की स्थापना का उल्लेख किया गया है। मौलिक अधिकार (Fundamental Rights) : संविधान द्वारा नागरिकों को विभिन्न मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं, जैसे कि अच्छूतों, दलितों, और महिलाओं के अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, और धार्मिक स्वतंत्रता। संघटनात्मक अधिकार (Directive Principles of State Policy) : ये अधिकार सरकार को नीतिगत मार्गदर्शन करते हैं और समाज के आरामदायक जीवन की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। राज्य-सरकारी व्यवस्था (Federal Structure) : संविधान में भारत के राज्यों और केंद्र सरकार के बीच संघटित व्यवस्था का विवरण दिया गया है। राजनीतिक प्रतिष्ठान (Political Provisions) : संविधान में भारतीय संघ और उसके सदस्यों के प्रतिष्ठान की व्यवस्था, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद की निर्वाचन प्रक्रिया, और संघ राष्ट्रपति के शक्तियों का विवरण शामिल है। न्यायिक व्यवस्था (Judicial System) : संविधान में भारतीय न्यायिक प्रणाली की स्थापना की गई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों की व्यवस्था है। नागरिकता (Citizenship) : संविधान में भारतीय नागरिकता के प्रावधान और नागरिकता प्राप्ति की प्रक्रिया का वर्णन है। विशेष उपाधि (Special Provisions) : संविधान में सामान्य जातियों, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, और अन्य समुदायों के लिए विशेष उपाधियों की प्रावधानिकता दी गई है। संविधान संशोधन (Constitution Amendment) : संविधान में संशोधन की प्रक्रिया और विवरण शामिल है, जिसके माध्यम से संविधान को समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है।

भारत के संविधान का जनक कौन है?

भारत के संविधान के जनक का श्रेय डॉ. भीमराव अंबेडकर को जाता है। डॉ. अंबेडकर ने संविधान संग्रहण समिति के अध्यक्ष के रूप में काम करके भारतीय संविधान का निर्माण किया और उसके तैयारी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने संविधान के निर्माण में भारतीय समाज की विभिन्न वर्गों के हितों को संरक्षित करने का प्रयास किया और उसमें समानता, स्वतंत्रता, और न्याय के मूल सिद्धांतों को शामिल किया।

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Indian Constitution Day Essay in Hindi | संविधान दिवस पर निबंध

Indian Constitution Day  2020: संविधान नियमों और कानूनों का एक सेट है जिसके अनुसार देश को नियंत्रित किया जाता है। भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को भारत में मनाया जाता है। डॉ। बी आर अंबेडकर भारत के संविधान के अध्यक्ष और पिता हैं। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हम संविधान दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि भारत में लोग अपने इतिहास को याद करते हैं और भारत के स्वयं के संविधान को लॉन्च करने के बाद हर साल स्वतंत्रता और शांति का जश्न मनाते हैं। भारत का संविधान दिवस 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था।

भारतीय संविधान के लेखक

संविधान दिवस (Constitution Day) हर साल 26 नवंबर (November 26) को मनाया जाता है. 1949 में 26 नवंबर यानी आज ही के दिन भारत का संविधान (Constitution Of India) बनकर तैयार हुआ था. डॉ. भीमराव अंबेडकर (B. R. Ambedkar) ने संविधान को दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार कर राष्ट्र को समर्पित किया था. हमारा संविधान विश्‍व का सबसे बड़ा संविधान माना जाता है. भारत का संविधान (Indian Constitution) 26 जनवरी 1950 से लागू किया गया था. भारत सरकार द्वारा पहली बार 2015 में “संविधान दिवस” मनाया गया. डॉ. भीमराव अंबेडकर के योगदान को याद करने और संविधान के महत्व का प्रसार करने के लिए “संविधान दिवस” (Constitution Day of India) मनाया जाता है. बता दें कि संविधान सभा के सदस्य भारत के राज्यों की सभाओं के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने गए थे. जवाहरलाल नेहरू, डॉ भीमराव अम्बेडकर, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे. संविधान का मसौदा तैयार करने में किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था. आज संविधान दिवस के मौके पर हम आपको भारत के संविधान से जुड़ी 5 बातें बताने जा रहे हैं. भारत के संविधान से जुड़ी 5 बातें 1. भारतीय संविधान (Constitution Day) 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हुआ था. भारतीय संविधान को दो साल, 11 महीने और 18 दिनों में तैयार किया गया था. भारतीय संविधान में 448 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं और ये 25 भागों में विभाजित है. 2. संविधान सभा के 284 सदस्यों ने 24 जनवरी 1950 को दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए थे फिर दो दिन बाद 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया था. 3. संविधान (Constitution) का मसौदा तैयार करने में किसी भी तरह की टाइपिंग या प्रिंटिंग का इस्तेमाल नहीं किया गया था. 4. 29 अगस्त 1947 को भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति की स्थापना की गई थी और इसके अध्यक्ष के तौर पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की नियुक्ति हुई थी. जवाहरलाल नेहरू, डॉ राजेन्द्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद आदि इस सभा के प्रमुख सदस्य थे. टिप्पणियां 5. संविधान सभा पर अनुमानित खर्च 1 करोड़ रुपये आया था.

essay on constitution of india in 700 words

भारत में संविधान दिवस 26 नवंबर को हर साल सरकारी तौर पर मनाया जाने वाला कार्यक्रम है जो संविधान के जनक डॉ भीमराव रामजी अम्बेडकर को याद और सम्मानित करने के लिए मनाया जाता है। भारत के लोग अपना संविधान शुरू करने के बाद अपना इतिहास, स्वतंत्रता, स्वतंत्रता और शांति का जश्न मनाते है। संविधान दिवस भारत के संविधान के महत्व को समझाने के लिए प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन मनाया जाता है। जिसमें लोगो को यह समझाया जाता है कि आखिर कैसे हमारा संविधान हमारे देश के तरक्की के लिए महत्वपूर्ण है तथा डॉ अंबेडकर को हमारे देश के संविधान निर्माण में किन-किन कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। आजादी के पहले तक भारत में रियासतों के अपने अलग-अलग नियम कानून थे, जिन्हें देश के राजनितिक नियम, कानून और प्रक्रिया के अंतर्गत लाने की आवश्यकता थी। इसके अलावा हमारे देश को एक ऐसे संविधान की आवश्कता थी। जिसमें देश में रहने वाले लोगों के मूल अधिकार, कर्तव्यों को निर्धारित किया गया हो ताकि हमारा देश तेजी से तरक्की कर सके और नयी उचाइयों को प्राप्त कर सके। भारत की संविधान सभा ने 26 जनवरी 1949 को भारत के संविधान को अपनाया और इसके प्रभावीकरण की शुरुआत 26 जनवरी 1950 से हुई। संविधान दिवस पर हमें अपने अंदर ज्ञान का दिपक प्रज्जवलित करने की आवश्यकता है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ीयों को हमारे देश के संविधान के महत्व को समझ सके, जिससे की वह इसका सम्मान तथा पालन करें। इसके साथ ही यह हमें वर्तमान से जोड़ने का कार्य करता है, जब लोग जनतंत्र का महत्व दिन-प्रतिदिन भूलते जा रहे है। यही वह तरीका जिसे अपनाकर हम अपने देश के संविधान निर्माताओं को सच्ची श्रद्धांजली प्रदान कर सकते है और लोगो में उनके विचारों का प्रचार-प्रसार कर सकते है। यह काफी आवश्यक है कि हम अपनी आने वाली पीड़ीयो को अपने देश के स्वतंत्रता संघर्ष और इसमें योगदान देने वाले क्रांतिकारियों के विषय में बताए ताकि वह इस बात को समझ सकें की आखिर कितनी कठिनाइयों का बाद हमारे देश को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई है। संविधान दिवस वास्तव में वह दिन है जो हमें हमारे ज्ञान के इस दीपक को हमारे आने वाली पीढ़ीयों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करता है। भारत में संविधान दिवस कैसे मनाया जाता है संविधान दिवस वह दिन है, जब हमें अपने संविधान के विषय में और भी ज्यादे जानने का अवसर प्राप्त होता है। इस दिन सरकारी तथा नीजी संस्थानों में कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किये जाते है। संविधान दिवस के दिन जो सबसे महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है वह है लोगो को “भारत के संविधान के प्रस्तावना” की जानकारी देना, जिसके विषय में देशभर के विद्यालयों, कालेजों और कार्यलयों में समूहों द्वारा लोगो काफी आसान भाषा में समझाया जाता है। इसके साथ ही विद्यालयों में कई तरह के प्रश्नोत्तर प्रतियोगिताएं, भाषण और निबंध प्रतियोगिताएं आयोजित की जाती है, जो भारत के संविधान और डॉ भीमराव अंबेडकर के उपर केंद्रित होती हैं। इसके साथ ही इस दिन कई सारे व्याख्यानों और सेमिनारों का भी आयोजन किया जाता है, जिनमें हमारे संविधान के महत्वपूर्ण विषयों के बारे में समझाया जाता है। इसी तरह कई सारे विद्यालयों में छात्रों के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें छात्रों द्वारा कई सारे विषयों पर चर्चा की जाती है। प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर के दिन संविधान सभा का विशेष सत्र बुलाया जाता है, जिसमें सभी राजनैतिक पार्टियों द्वारा डॉ बी. आर. अंबेडकर को देश के संविधान निर्माण में अपना अहम योगदान देने के लिए उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान करते है। इसी तरह आज के दिन डॉ अंबेडकर के स्मारक पर भी विशेष साज-सजावट की जाती है। इसके साथ ही इस दिन खेल मंत्रालय द्वारा हमारे देश के संविधान निर्माता और सबके प्रिय डॉ भीमराव अंबेडकर को श्रद्धांजलि प्रदान करने के लिए मिनी मैराथनों का आयोजन किया जाता है।

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भारत में 26 नवम्बर को हर साल संविधान दिवस मनाया जाता है, क्योंकि वर्ष 1949 में 26 नवम्बर को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को स्वीकृत किया गया था जो 26 जनवरी 1950 को प्रभाव में आया। डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत के संविधान का जनक कहा जाता है। भारत की आजादी के बाद काग्रेस सरकार ने डॉ. भीमराव अम्बेडकर को भारत के प्रथम कानून मंत्री के रुप में सेवा करने का निमंत्रण दिया। उन्हें 29 अगस्त को संविधान की प्रारुप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। वह भारतीय संविधान के मुख्य वास्तुकार थे और उन्हें मजबूत और एकजुट भारत के लिए जाना जाता है। भारतीय संविधान का पहला वर्णन ग्रानविले ऑस्टिन ने सामाजिक क्रांति को प्राप्त करने के लिये बताया था। भारतीय संविधान के प्रति बाबा साहेब अम्बेडकर का स्थायी योगदान भारत के सभी नागरिकों के लिए एक बहुत मददगार है। भारतीय संविधान देश को एक स्वतंत्र कम्युनिस्ट, धर्मनिरपेक्ष स्वायत्त और गणतंत्र भारतीय नागरिकों को सुरक्षित करने के लिए, न्याय, समानता, स्वतंत्रता और संघ के रूप में गठन करने के लिए अपनाया गया था। जब भारत के संविधान को अपनाया गया था तब भारत के नागरिकों ने शांति, शिष्टता और प्रगति के साथ एक नए संवैधानिक, वैज्ञानिक, स्वराज्य और आधुनिक भारत में प्रवेश किया था। भारत का संविधान पूरी दुनिया में बहुत अनोखा है और संविधान सभा द्वारा पारित करने में लगभग 2 साल, 11 महीने और 17 दिन का समय ले लिया गया। भारतीय संविधान की विशेषताओं में से कुछ निम्नलिखित हैं: यह लिखित और विस्तृत है। यह लोकतांत्रिक सरकार है – निर्वाचित सदस्य। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, यात्रा, रहने, भाषण, धर्म, शिक्षा आदि की स्वतंत्रता, एकल राष्ट्रीयता, भारतीय संविधान लचीला और गैर लचीला दोनों है। राष्ट्रीय स्तर पर जाति व्यवस्था का उन्मूलन। समान नागरिक संहिता और आधिकारिक भाषाएं, केंद्र एक बौद्ध ‘के समान है, बुद्ध और बौद्ध अनुष्ठान का प्रभाव, भारतीय संविधान अधिनियम में आने के बाद, भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार मिला है। दुनिया भर में विभिन्न देशों ने भारतीय संविधान को अपनाया है। पड़ोसी देशों में से एक भूटान ने भी भारतीय लोकतांत्रिक प्रणाली को स्वीकार कर लिया है।

Essay in English

Constitution is a set of rules and laws according to which country is governed. Constitution Day in India is celebrated on 26th of November in India. Dr. B.R Ambedkar is the chairman and father of constitution of India. The constitution day of India was adopted on 26 November 1949.  We celebrate constitution day because People in India remember their history and celebrate independence and peace every year after launching the own constitution of India. The constitution day of India was adopted on 26 November 1949.  A Draft Constitution was submitted to the Assembly on November 4, 1947. This was debated for over two years, and more than 2000 amendments were moved. All the hard work culminated in the adopting of the Constitution on November 26, 1949. Two months later, India became a Republic.  There is a preamble provide by Indian constitution. The constitution defines as the form of the government that is wheather it is monarchy or a democracy etc.  The introduction to the constitution is called preamble. It is a unique feature of Indian constitution. It deals with the aims, objectives and the ideals of constitution. Constitution Day of India also called as Samvidhan Diwas in Hindi it is celebrated on the the day which India adopted its constitution .India adopted its constitution on 26 November 1949 . Therefore constitution is celebrated every year 26th on November in order to remember our history etc The Government of India declared 26 November as Constitution Day in 2015 by our honorable Prime Minister Shri Narendra Modi. Constitution day is celebrated as an honor of an country as it is the most important day for all the citizens of the country. lt is really difficult to make a constitution for the vast country like ours but our leader made it most of the credit goes to BR Ambedkar ans he is declared as the father of constitution of India because of his intelligence it took more than 2 yrs to make our constitution . Constitution Day in India is the greatest day because without constitution India could not be democratic and it s because of democracy we are living happily and we elect our own representatives and our constitution gives us the chance to rule ourselves and we have the room to correct our mistakes This day should celebrated in a wonderful way and remember the sacrifices made by our leaders to amend the constitution

Essay in punjabi

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ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾ.ਬੀ.ਆਰ. ਅੰਬੇਦਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਇਸ ਲਈ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਸਾਲ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਿਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 4 ਨਵੰਬਰ, 1947 ਨੂੰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਡਰਾਫਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਧਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਸਾਰੀ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਅੰਤ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਗਣਤੰਤਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ. ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਤੰਤਰ ਜਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਦਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ. ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ, ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ. ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ .ਇਸ ਨੇ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਪਣਾਇਆ. ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਇਤਿਹਾਸ ਆਦਿ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸਾਲ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸਾਲ 2015 ਨੂੰ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਵਜੋਂ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਨਮਾਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਹਰਾ ਬੀ ਆਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਪਿਤਾ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਅਕਲ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ. ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਦਿਨ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬਗੈਰ ਭਾਰਤ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਚੁਣਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਗਲਤੀਆਂ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਨਦਾਰ inੰਗ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ

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• Essays in Hindi /

Essay on Constitution of India in Hindi: जानिए परीक्षाओं में पूछे जाने वाले भारत के संविधान पर निबंध

• Updated on  
• नवम्बर 17, 2023

भारत का संविधान एक नियम पुस्तिका की तरह है जो यह निर्देशित करती है कि देश को कैसे चलाया जाए। यह लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राष्ट्रों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत का संविधान पूरे विश्व  सबसे लंबा है, और यह बुनियादी सिद्धांतों, प्रक्रियाओं और सरकारी शक्तियों को निर्धारित करता है। यह 26 नवंबर, 1949 को लिखा गया था और आधिकारिक तौर पर 26 जनवरी, 1950 को काम करना शुरू किया। कई बार विद्यार्थियों से भारत के संविधान के बारे में निबंध तैयार करने के लिए दिया जाता है। यदि आप भी भारत के संविधान पर निबंध के बारे में जानने की इच्छा रखते हैं तो इस ब्लॉग को अंत तक पढ़ें। 

This Blog Includes:

भारत का संविधान क्या है, भारत के संविधान पर निबंध सैंपल 1, भारत के संविधान पर निबंध सैंपल 2, भारत का संविधान कैसे बना, भारत के संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान पर 10 लाइन्स .

भारत का संविधान देश का सर्वोच्च कानून है। यह भारत के शासन के लिए रूपरेखा है और सरकारी संस्थानों की संरचना, शक्तियों और कर्तव्यों को स्थापित करता है। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबे लिखित संविधान के रूप में जाना जाता है। इसका पेनिंग स्टेटमेंट संविधान के आदर्शों और उद्देश्यों, जैसे न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व को रेखांकित करता है। भारत में सरकार का फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें केंद्र सरकार और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन होता है। इसके साथ यह भारत सरकार की संसदीय प्रणाली का पालन करता है, जिसमें राष्ट्रपति राज्य का प्रमुख और प्रधान मंत्री सरकार का प्रमुख होता है।

भारत का संविधान एक नियम पुस्तिका है जो हमारे देश का मार्गदर्शन करती है। यह बेहद खास है और हमें यह बताता है कि चीजों को निष्पक्ष और समान तरीके से कैसे काम करना चाहिए। इसे हमारी सरकार का मार्गदर्शक भी कहा जाता है। यह भारतीय संविधान 1949 में बनाया गया था लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका काम 26 जनवरी 1950 को शुरू हुआ। भारत का संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। 

यह हमारे अधिकारों जैसी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करता है, जो हमारे लिए विशेष शक्तियों की तरह हैं। यह सुनिश्चित करता है कि सरकार सभी के साथ एक जैसा व्यवहार करे। इसमें यह भी कहा गया है कि हमें अपने देश को बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।  हमारे संविधान में सरकार के लिए क्या करें और क्या न करें की एक बड़ी सूची है, और यह यह सुनिश्चित करने के लिए है कि सब कुछ उचित तरीके से हो। 

भारत का संविधान एक बड़ी मार्गदर्शक पुस्तक है जो हमें बताती है कि हमारा देश कैसे चलना चाहिए। यह देश के संचालन के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है। 26 जनवरी 1950 के दिन इसे लागू किया गया था। भारतीय संविधान अन्य देशों की तुलना में वर्ल्ड की सबसे बड़ी रूल बुक है। इसमें हमारे लिए विशेष आधिकारों का विवरण शामिल है। 

भारतीय संविधान यह सुनिश्चित करता है सरकार सभी के साथ वैसा ही व्यवहार करे, जैसा कि किसी विशेष दर्जे के व्यक्ति के साथ किया जाता है। हमारे संविधान में चीजों को व्यवस्थित रखने के लिए उन चीजों की एक सूची भी है जो सरकार को करनी चाहिए और नहीं करनी चाहिए। 

भारतीय संविधान हमें यह दर्शाता है की हमें अपने देश को और भी बेहतर बनाने के लिए मिलकर काम करना चाहिए।  भारत का संविधान हमारे लिए अधिकारों की एक ढाल की तरह है, और यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति इनसे छूट न जाए।

जब भी हम अपने झंडे को ऊंचा लहराते हुए देखते हैं, तो यह याद दिलाता है कि हमारा संविधान ही असली नायक है, जो हमारा ख्याल रखता है और हमारे देश को रहने के लिए एक शानदार जगह बनाता है। इससे यह सुनिश्चित होता है कि हर किसी को उचित मौका मिले और हमारा देश चमकता रहे।

भारत के संविधान पर निबंध सैंपल 3

Essay On Constitution Of India In Hindi पर निबंध सैंपल 3 यहां दिया गया है-

26 जनवरी वर्ष 1950 के दिन भारत का संविधान लागू हुआ था। इसीलिए हम 26 जनवरी को प्रतिवर्ष भारत में गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत के स्वतंत्र होते हैं देश को एकता के साथ चलाने के लिए एक मजबूत संविधान की मांग शुरू हुई। फिर संविधान सभा का गठन किया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महान दिग्गजों द्वारा इसका निर्माण किया गया। हालांकि संविधान सभा का गठन देश की आजादी से पहले हो चुका था। 

भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने मिलकर भारतीय संविधान का निर्माण किया। यह सुनिश्चित करने के लिए कि सब कुछ सही था, उनके बीच बहुत सारी चर्चाएँ और बातचीत हुई। भारत का संविधान विश्व स्तर पर सबसे विस्तृत संविधान है, जिसमें छोटी से छोटी बातों पर भी ध्यान दिया गया है।

9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था जिसका कार्य था एक मजबूत संविधान का निर्माण करना। डॉ. राजेंद्र प्रसाद इस सभा के अध्यक्ष बने। उन्होंने संविधान का शुरुआती ढांचा बनाने के लिए ड्राफ्टिंग कमिटी का निर्माण किया और डॉ. बी.आर. अम्बेडकर इसके चेयर मैन थे। इसे पूरा करने में उन्हें लगभग तीन साल में 166 दिन लगे।  

एक मजबूत संविधान बनाने के लिए कुछ अच्छे विचार प्राप्त करने के लिए उन्होंने ब्रिटेन, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, फ्रांस, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे अन्य देशों के संवैधानिक नियमों को देखा। भारत का संविधान इन सभी स्थानों से विचार प्राप्त करने के बाद से अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में स्थापित हुआ। यह हमारे देश के इंस्ट्रक्शन मैनुअल की तरह है, और यह सुनिश्चित करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है कि चीजें सभी के लिए निष्पक्ष और सुव्यवस्थित हों।

आइए भारत के संविधान की विशेषताओं के बारे में जानते हैं-

• विश्व का सबसे लंबा संविधान: भारत का संविधान दुनिया में सबसे लंबा होने का रिकॉर्ड रखता है। जब इसकी शुरुआत 26 जनवरी 1950 को हुई तो इसमें 395 अनुच्छेद थे जो 8 अनुसूचियों के साथ 22 भागों में विभाजित थे। समय के साथ, इसमें 25 भागों और 12 अनुसूचियों में 448 लेख शामिल हो गए। अब तक कई अमेंडमेंट हो चुके हैं, जिनमें से नवीनतम संशोधन 25 जनवरी, 2020 को हुआ। इस विशेष संशोधन ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ा दिया। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज़ की तरह है, जो राष्ट्र की जरूरतों और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए बदल रहा है और विकसित हो रहा है।
• भारत का संविधान कितना लचीला है? हमारा संविधान विशेष है क्योंकि यह अमेरिकी संविधान की तरह अत्यधिक सख्त या ब्रिटिश संविधान की तरह पूरी तरह लचीला नहीं है। यह दोनों का मिश्रण है, जो इसे आंशिक रूप से कठोर और आंशिक रूप से लचीला बनाता है। इस अद्वितीय गुण का मतलब है कि यह समय के साथ अनुकूलित और विकसित हो सकता है, जिससे हमारे देश के लिए समय के साथ बदलाव करना आसान हो जाता है।
• एकात्मक विशेषताओं वाली संघीय व्यवस्था: भारत में सरकार की शक्तियाँ केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के बीच बंटी हुई हैं। संविधान तीन राज्य शाखाओं – कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका की शक्तियों को विभाजित करता है।  यह व्यवस्था संघीय व्यवस्था को दर्शाती है। जबकि इसमें एकता की विशेषताएं हैं, जैसे एक मजबूत केंद्रीय प्राधिकरण, आपातकालीन प्रावधान और राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, यह संघीय तत्वों को भी बनाए रखता है, जिससे केंद्र और राज्य स्तरों के बीच शक्ति का संतुलित वितरण सुनिश्चित होता है।
• मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य: भारत का संविधान अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों का एक विस्तृत विवरण प्रदान करता है। इन अधिकारों के साथ-साथ 11 जिम्मेदारियों की एक सूची भी है, जिन्हें मौलिक कर्तव्य कहा जाता है। इन कर्तव्यों में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के प्रति सम्मान दिखाना, देश की एकता और अखंडता को बढ़ावा देना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना जैसे कार्य शामिल हैं।
• गणतंत्र: भारत एक गणतंत्र के रूप में कार्य करता है, जिसका अर्थ है कि यह किसी तानाशाह या राजा द्वारा शासित नहीं है। इसके बजाय, सरकार लोगों द्वारा, लोगों के लिए और लोगों की बनाई जाती है।  हर पांच साल में, नागरिक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से देश के नेता को नामांकित और निर्वाचित करके भाग लेते हैं।

भारत का संविधान प्रत्येक नागरिक के लिए निर्देशों के एक समूह के रूप में कार्य करता है, जो भारत को विश्व स्तर पर एक गणतंत्र का दर्जा प्राप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार कहा था कि सरकारें बदल सकती हैं, राजनीतिक दल बन सकते हैं और टूट हो सकते हैं, लेकिन देश को कायम रहना चाहिए और वास्तव में भारत के इस लोकतंत्र को स्थायी रूप से हमेशा के लिए कायम रहना चाहिए।

भारत के संविधान पर निबंध जानने के बाद भारतीय संविधान पर 10 लाइन्स जान लेते हैं, जो निम्न प्रकार से हैं:

• हमारे संविधान ने पिछले विभिन्न संविधानों से प्रेरणा ली, जिससे यह विश्व स्तर पर सबसे लंबा बन गया।
• डॉ. भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता माना जाता है।  
• इसकी नींव भारत सरकार अधिनियम, 1935 में निहित है। 
• संविधान सभा पहली बार 5 दिसंबर, 1946 को बुलाई गई।
• भारत के संविधान को तैयार करने में लगभग तीन साल लगे।  
• 26 जनवरी 1950 को कानूनी रूप से लागू किया गया। 
• भारत का राष्ट्रीय प्रतीक 8 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।
• शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में लिखा गया, संविधान का प्रत्येक पृष्ठ कलात्मक रूप से डिजाइन किया गया था।
• डॉ. राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। 
• भारत के संविधान में आज तक कुल 100 से भी अधिक अमेंडमेंट किए गए हैं। 

भारतीय संविधान सर्वोच्च कानूनी दस्तावेज है जो भारत गणराज्य के शासन के लिए रूपरेखा और सिद्धांत स्थापित करता है। यह सरकार की संरचना की रूपरेखा तैयार करता है, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों को परिभाषित करता है, और मौलिक और आधिकारिक नियम प्रदान करता है।

ड्राफ्टिंग कमिटी के अध्यक्ष के रूप में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका के लिए डॉ. भीमराव अंबेडकर को से “भारतीय संविधान के जनक” के रूप में मान्यता प्राप्त है।

भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया था।

आशा है कि आपको इस ब्लाॅग में भारत के संविधान पर निबंध के बारे में पूरी जानकारी मिल गई होगी। इसी तरह के अन्य निबंध से सम्बंधित ब्लॉग्स पढ़ने के लिए Leverage Edu के साथ बनें रहें।

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कहां हैं संविधान के मूल्य पर निबंध | Essay on Moral Value of Constitution in Hindi

कहां हैं संविधान के मूल्य पर निबंध | Essay on Moral Value of Constitution in Hindi!

भारत को आजाद हुए छह दशक से ऊपर हो गये हैं और अपने को गणतंत्र घोषित किये साठ वर्ष । इस संदर्भ में यह देखना उचित होगा कि हम जिन लक्ष्यों को लेकर चले थे उन्हें प्राप्त करने में कहां तक सफल हुए हैं ।

भारतीय संविधान के प्रारंभ में ‘प्रीएम्बुल’ या उद्देशिका दी गयी है जिसमें स्पष्ट तौर पर लक्ष्यों का उल्लेख है । कहा गया है कि भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व सपन्न, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया जायेगा ।

साथ ही सब नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, चिंतन, अभिव्यक्ति, विश्वास, आस्था और पूजा-अर्चना की आजादी, हैसियत और अवसर की समानता तथा व्यक्ति की प्रतिष्ठा और देश की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने के लिए भाईचारे की गारंटी की जायेगी ।

उद्देशिका के अनुरूप हमारे यहां एकल नागरिकता की व्यवस्था है यानी धर्म, लिंग जाति, भाषा, रंग और निवास स्थान के आधार पर भेदभाव वर्जित है । वर्ष 1976 में बयालीसवें संशोधन के जरिए समाजवाद और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को परस्पर जोड़ कर देश में समतामूलक समाज बनाने का लक्ष्य रखा गया, जिससे शोषण और उत्पीड़न समाप्त हो ।

लोगों को अपनी इच्छा के अनुसार धर्म मानने या न मानने और अपने धार्मिक विचारों के प्रचार की छूट दी गयी । यह स्पष्ट कर दिया गया कि राज्य का कोई धर्म नहीं होगा । राजकीय संस्थानों में किसी धर्म विशेष को न तरजीह दी जायेगी और न ही उसके परिसर में मंदिर, चर्च आदि का निर्माण होगा । राज्य द्वारा पूरी तरह या अशत: वित्तपोषित शिक्षण संस्थानों में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जायेगी ।

राज्य विरासत में मिली क्षेत्रीय विषमताओं को दूर करने का प्रयास करेगा जिससे देश की क्षेत्रीय अखंडता मजबूत बने और अलगाव की भावना न पनपे । साथ ही समाज में व्याप्त हर प्रकार की विषमता मिटाने के प्रयास होंगे । दलितों, जनजातियों, स्त्रियों आदि को सशक्त बनाने के लिए विशेष प्रावधान किये जायेंगे जिनमें छात्रवृतियां, नौकरियों में कोटा और लोकसभा और विधानसभाओं में आरक्षण शामिल होंगे ।

अगर हम उपर्युक्त लक्ष्यों की प्राप्ति की दिशा में हुई प्रगति का जायजा लेने से पहले कुछ बातों की ओर ध्यान दें तो अच्छा रहेगा । आर्थिक विकास का मुख्य आधार आधुनिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी है, हालांकि वह पर्याप्त नहीं है । उसके फलीभूत होने के लिए धर्मनिरपेक्षता, बुद्धिवाद और समाजवाद आवश्यक है । धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि समाज अपना ध्यान परलोक और अलौकिक विषयों को छोड़ इहलोक पर केंद्रित करे ।

अत: राज्य और समाज के कार्य व्यापार में धर्म की कोई भूमिका न हो । धर्म व्यक्ति के निजी जीवन तक सीमित रहे । जहा कहीं भी आधुनिक आर्थिक विकास की प्रक्रिया आगे बड़ी है वहां धर्म की सार्वजनिक जीवन में भूमिका कमजोर हुई है । अंधविश्वास घटा है और लोगों ने लौकिक परिघटनाओं को तर्क और बुद्धि के जरिए समझने की कोशिश की है ।

ADVERTISEMENTS:

तार्किकता के आधार पर ही उत्पादन के साधनों, प्रक्रियाओं और संगठन को यथासंभव कुशल बना कर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन अधिकतम करने की कोशिश की जाती है । यूरोप में रेनेसां और रिफॉर्मेशन के जमाने से अंधविश्वास और जादू-टोने के खिलाफ संघर्ष छिड़ा । गैलीलियो, न्यूटन आदि वैज्ञानिकों और वालेयर, रूसो, हल, लीक आदि दार्शनिकों और आगे चल कर चार्ल्स डारविन ने बुद्धिवादी विचारों को काफी बढ़ावा दिया ।

इसके परिणामस्वरूप धर्म और चर्च का दबदबा घटा । लोगों में प्रकृति के रहस्यों और नियमों को जानने और समझने में दिलचस्पी पैदा हुई । पश्चिमी यूरोप में वैज्ञानिक ज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए इतनी भूख जागी कि उन्हें पाने के लिए राष्ट्रीय सीमाओं को लाघा गया ।

हमारे यहां ऐसी प्रवृत्ति देखने में नहीं आई । हमारे पुरातनपंथी पश्चिमी यूरोप को बर्बरों का इलाका मानते रहे । समुद्र पार करना निषिद्ध कर दिया गया । राजा राममोहन राय जैसे चद लोगों ने ही पोंगापंथ से परे जाकर आधुनिकीकरण की दिशा में कुछ करने की कोशिश की ।

वाल्तेयर ने अपनी पुस्तक ‘लेटर्स ऑन इंग्लैंड’ में अठारहवीं सदी के तीसरे दशक में इंग्लैंड में हो रहे परिवर्तनों का सजीव चित्रण किया है । वहा लोगों के जीवन मूल्यों और दृष्टिकोण में इतना भारी परिवर्तन हो गया था कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े लोगों को राजनेताओं और शाही परिवार के व्यक्तियों से अधिक सम्मान दिया जाने लगा था ।

आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उसमें आम आदमी की दिलचस्पी आवश्यक है पर यह तभी होगा जब आर्थिक विकास के प्रतिफल का न्यायोचित वितरण हो । इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि आदमी-आदमी में जन्मजात कोई असमानता नहीं होती । इसी समतावादी दृष्टिकोण को समाजवाद ने विकसित किया और वैज्ञानिक आधार प्रदान किया ।

हम अपने संविधान की उद्देशिका को उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में आसानी से समझ सकते हैं । खेद की बात है कि पिछले लगभग छह दशकों के दौरान हम उससे भटकते गये हैं । उदाहरण के लिए, धर्मनिरपेक्षता को ले । सोलह अगस्त, 2003 को बीबीसी टेलीविजन पर एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ जिसका शीर्षक था ‘हिंदू नेशन’ । इस कार्यक्रम में कुछ प्रमुख भारतीयों ने रेखांकित किया कि धर्मनिरपेक्षता भारत की आर्थिक प्रगति और राजनीति में कारगर भूमिका नहीं निभा रही, क्योंकि वह आम जन की भावनाओं के अनुरूप नहीं है ।

ऐसा मानने वालों में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी थे । दिग्विजय सिंह के अनुसार कांग्रेस धर्मनिरपेक्षता को अपना कर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से मुकाबला करने में असमर्थ है, क्योंकि वह आम लोगों की धार्मिक भावनाओं से कटी हुई है । आडवाणी के अनुसार धर्मनिरपेक्षता ने हिंदुओं को अपने धर्म पर गर्व करने से वंचित कर दिया है । ये दोनों नेता, जो परस्पर विरोधी दलों का प्रतिनिधित्व करते हैं, इस बात पर एकमत है कि धर्मनिरपेक्षता के आवरण में हिंदू धर्म को ही राज्य की नीति और नजरिए का आधार बनाया जाये ।

अब समाजवाद को लें । पिछले लगभग दो दशक से न राजकीय नीतियों में और न ही कांग्रेस के प्रस्तावों और उसके नेताओं के भाषण में यह शब्द दिख रहा है । यह लगभग मान लिया गया है कि सोवियत संघ के विघटन के साथ ही समाजवाद की प्रासंगिकता समाज हो गयी है । आज कहीं, कोई बुद्धिजीवी द्वारा यह कहते नहीं सुना जाता कि समाजवाद की परिकल्पना सदियों पुरानी है । समता मूलक समाज की चाह हमारे भक्तिकाल के कवियों में दिखती है । वह तुलसीदास की रामराज्य की कल्पना में भी है ।

अंधविश्वास और धर्मांधता पर भक्तिकाल में काफी प्रहार हुए । बौद्ध धर्म ने जाति व्यवस्था और कर्मकांड को ठुकरा दिया । सिख धर्म और आर्य समाज ने भी उन पर करारा हमला किया । इन सबके बावजूद अंधविश्वास और धर्माधता में लगातार वृद्धि हो रही हैं एवं कर्मकांड को बढावा दिया जा रहा है । भाजपाई राज्य सरकारों ने उन्हें प्रोत्साहित किया है । मुरली मनोहर जोशी ने मानव संसाधन विकास मंत्री की हैसियत से ज्योतिष और तंत्र विद्या को पाठ्‌यक्रमों में घुसाने की कोशिश की ।

राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ी संस्थाओं और उससे प्रभावित राज्य सरकारों ने अल्पसंख्यक धर्मावलंबियों के प्रति घृणा और भेदभाव फैलाया है । धर्मातरण रोकने के नाम पर कानून बना कर उन पर तरह-तरह की पाबंदियां लगाने की कोशिशें जारी हैं । उधर भूमि सुधार को ठीक से लागू न करने, करारोपण संबंधी कानूनों को उच्च आय वर्गो और संपत्तिवान लोगों के पक्ष में मोड़ने और निम्न आय वर्गों को मिलने वाली सब्सिडी में लगातार कटौती और सार्वजनिक वितरण व्यवस्था को कमजोर बनाने से समाज में आर्थिक विषमताएं बढ़ी हैं ।

‘वाशिंगटन आम राय’ पर आधारित भूमंडलीकरण से राज्य की आर्थिक भूमिका घटती जा रही है । राजकीय क्षेत्र सिकुड़ रहा है । अनेक राजकीय उपक्रमों का निजीकरण हो गया है । हमारे यहां हर वैचारिक रंग की सरकार निजीकरण के प्रति समर्पित है । इस कारण नौकरियों से जुड़ी आरक्षण नीति निरर्थक साबित हो रही है । क्षेत्रीय विषमताएं बढ़ रही हैं । अधिकतर नये निवेश अपेक्षाकृत विकसित राज्यों में जा रहे हैं । बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड आदि राज्यों में पुरानी औद्योगिक इकाइयां बंद हो रही हैं और कोई नया निवेश नहीं आ रहा ।

देशी-विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए निवेशकों की शर्ते माननी पड़ रही है जिसका नतीजा सिंगुर और नंदीग्राम जैसा होगा । आयात के रास्ते से सभी बाधाओं को हटाने के कारण अनेक लघु उद्योग समाप्त हो गये हैं । अलीगढ़ का ताला उद्योग और बनारसी साड़ी उद्योग कुछ दशकों के बाद केवल इतिहास में रह जायेंगे । गांवों से दस्तकार विदा हो चुके हैं और जो बचे हैं वे जल्द ही जाने वाले हैं ।

परिणाम है गांवों से शहरों की ओर पलायन । हिंदी भाषी राज्यों से लोग अपेक्षाकृत राज्यों में जा रहे हैं । पिछले कुछ वर्षों के दौरान मुंबई, पजाब और असम (असोम) में हिंदी भाषी लोगों पर जो हमले हुए हैं उनसे स्पष्ट है कि समान नागरिकता का लक्ष्य बेमानी होता जा रहा है ।

आने वाले समय में क्षेत्रीय आर्थिक विषमता बढ़ेगी, क्योंकि अधिकतर निवेश समृद्ध और विकसित राज्यों में जायेगा जिससे रोजी-रोटी की खोज में पिछड़े राज्यों से लोग भारी सख्या में अन्य राज्यों में जायेंगे, नतीजतन तनाव और टकराव बढ़ेंगे ।

संसदीय लोकतंत्र खतरों से घिरता जा रहा है । हमारे कर्णधार सीधे चुनाव जीत कर मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने से डरते हैं । वे अप्रत्यक्ष चुनाव के जरिए विधान परिषद् और राज्यसभा में आकर सत्ता पर काबिज होते हैं । कानूनी तौर पर भले ही यह सही हो, मगर लोकतंत्र की भावना के विपरीत है । चुनाव में हारे हुए लोग पिछले दरवाजों से संसद में आते और मंत्री बनते हैं । यह लोकतंत्र को धता बताना है । आपराधिक तत्व अब धड़ल्ले से संसद और विधानमंडल में घुसते जा रहे हैं ।

अनेक सासद और विधायक रिश्वतखोरी, तस्करी और हत्या के मामलों की गिरफ्त में है । इस तरह भारत को लोकतंत्र बनाने का सपना बिखरता जा रहा है । गांवों से शहरों की ओर पलायन से मलिन बस्तियों का तेजी से विस्तार हो रहा है । माफिया इन बस्तियों को अपने अड्‌डों के रूप में इस्तेमाल कर रहा है । ग्रेगरी डेविड रॉबर्ट्स का उपन्यास ‘शांताराम’ चौंकाने वाला है । माइक डेविस का ‘प्लानेट ऑफ स्लम्स’ मलिन बस्तियों के सभी आयामों का वर्णन कर आसन्न खतरों को इंगित करता है ।

भूमंडलीकरण के सैद्धांतिक आधार ‘वाशिंगटन आम राय’ ने भारतीय गणतंत्र की ‘संपूर्ण प्रभुसत्ता’ के दावे को कमजोर कर दिया है । अब राज्य अपने नागरिकों के हितों को सर्वोपरि रखकर नीतियां बनाने में सक्षम नहीं है । यह कथन गलत सिद्ध हो गया है कि भूमंडलीकरण के ज्वार से सब नावें ऊपर उठेंगी और सब लाभान्वित होंगे ।

अगर हमारे प्रबुद्ध साहित्यकार और विचारक गंभीरता से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों की विवेचना करें तो ही जनता को नई दिशा मिलेगी ।

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भारतीय संविधान पर निबंध हिंदी में | Essay on Indian Constitution in Hindi

प्रिय साथियो आपका स्वागत है Essay on Indian Constitution in Hindi में  हम आपके साथ भारतीय संविधान पर निबंध हिंदी में   साझा कर रहे हैं.

कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 तक के बच्चों को भारत का संविधान पर सरल निबंध सरल भाषा  में लिखे गये   हिन्दी निबंध   को परीक्षा के लिहाज से याद कर लिख सकते हैं.

भारतीय संविधान पर निबंध Essay on Indian Constitution in Hindi

किसी समाज के लिए बुनियादी नियमों का समूह उपलब्ध कराकर समाज में तालमेल बिठाने, समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट कर सरकार का निर्माण करने, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने तथा नागरिकों को मूल अधिकार एवं मौलिक स्वतन्त्रता प्रदान करने,

सरकार को वह सामर्थ्य प्रदान करने जिससे वह कुछ सकारात्मक लोक कल्याणकारी कदम उठा सके एवं राष्ट्र की बुनियादी पहचान के लिए संविधान की अत्यंत आवश्यकता हैं. संविधान अपने कामों से समाज की इन आवश्यकताओं की पूर्ति करता हैं.

संविधान का अर्थ – संविधान वह दस्तावेज या दस्तावेजों का पुंज हैं जो यह बताता हैं कि राज्य का गठन कैसे होगा और वह किन सिद्धांतों का पालन करेगा.

भारत का संविधान जहाँ एक लिखित संविधान हैं वहीँ इंग्लैंड का संविधान दस्तावेजों एवं निर्णयों की एक लम्बी श्रंखला के रूप में हैं. जिसे सामूहिक रूप से संविधान कहा जाता हैं.

संविधान की आवश्यकता व कार्य

संविधान तालमेल बिठाता हैं- संविधान का पहला काम यह हैं कि वह बुनियादी नियमों का एक ऐसा संमूह उपलब्ध कराए जिससे समाज के सदस्यों में एक न्यूनतम समन्वय और विश्वास बना रहे.

किसी भी समूह  को  सार्वजनिक रूप से मान्यता प्राप्त कुछ बुनियादी नियमों की आवश्यकता होती हैं. जिसे समूह के   सदस्य जानते हो, ताकि आपस में एक न्यूनतम समन्वय बना रहे, लेकिन ये नियम केवल पता ही नहीं होने चाहिए वरन उन्हें लागू भी किया जाना चाहिए.

इसलिए जब इन नियमों को न्यायालय द्वारा लागू किया जाता हैं,   इससे सभी को विश्वास हो जाता  हैं  कि और लोग भी इन नियमों का पालन करेंगे.

क्योंकि ऐसा न करने पर उन्हें दंड दिया जाएगा. संविधान ऐसे नियमों को न केवल उपलब्ध कराता हैं बल्कि उन्हें न्यायालय द्वारा लागू भी करवाता हैं.

निर्णय लेने की शक्ति का निर्धारण – संविधान का दूसरा काम यह स्पष्ट करना हैं कि  समाज में  निर्णय लेने की  शक्ति  किसके पास होगी संविधान यह भी तय करता हैं कि सरकार कैसे निर्मित होगी संविधान कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांतों का समूह हैं जिसके आधार पर राज्य का निर्माण और शासन का निर्माण होता हैं.

वह समाज में शक्ति के मूल वितरण को स्पष्ट करता हैं तथा यह तय करता हैं कि कानून कौन बनाएगा, राजा या एक दल विशेष या जनता या जनता के प्रतिनिधि.

यदि यह काम जन प्रतिनिधियों द्वारा करना हैं तो संविधान यह भी तय करता हैं कि उन प्रतिनिधियों का चयन कैसे होगा और कुल कितने प्रतिनिधि होंगे. इस प्रकार संविधान सरकार का निर्माण करने वाली संस्था हैं.

सरकार की शक्तियों पर सीमाएं – संविधान का तीसरा काम यह हैं कि वह सरकार द्वारा अपने नागरिकों पर लागू किये जाने वाले कानूनों की कोई सीमा तय करे. ये सीमाएं इस रूप में मौलिक होती हैं कि सरकार कभी उनका उल्लंघन नहीं कर सकती हैं.

संविधान सरकार की शक्तियों को कई प्रकार से सिमित करता हैं यथा

• वह नागरिकों के मूल अधिकारों को स्पष्ट कर देता है ताकि कोई भी सरकार उनका उल्लंघन न कर सके.
• वह नागरिकों को मनमाने ढंग से बिना किसी कारण गिरफ्तार करने के विरुद्ध अधिकार प्रदान करता हैं.
• वह नागरिकों को कुछ मौलिक स्वतंत्रताए प्रदान कर देता हैं जैसे भाषण की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता आदि.

व्यवहार में इन अधिकारों व स्वतंत्रताओं को राष्ट्रीय आपातकाल में सीमित किया जा सकता हैं और संविधान उन परिस्थतियों का भी उल्लेख करता हैं, जिनमें अधिकारों को वापिस लिया जा सकता हैं.

समाज की आकांक्षाएं और लक्ष्य – संविधान का चौथा काम यह हैं कि वह सरकार को ऐसी क्षमता प्रदान करे जीससे वह जनता की आकांक्षाओं को पूरा कर सके और एक न्यायपूर्ण समाज की स्थापना के लिए उचित परिस्थतियों का निर्माण कर सके.

आधुनिक संविधान निर्णय लेने की शक्ति के वितरण और सरकार की शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने के काम के साथ साथ एक ऐसा सक्षम ढांचा भी प्रदान करते हैं जिससे सरकार कुछ सकारत्मक कार्य कर सके और समाज की आकांक्षाएं और उसके लक्ष्य को अभिव्यक्ति दे सके.

उदहारण के लिए भारत के संविधान में मौलिक अधिकार और राज्य की नीति निर्देशक तत्व ऐसे ही प्रावधान हैं.

राष्ट्र की बुनियादी पहचान – संविधान किसी समाज की बुनियादी पहचान होती हैं अर्थात इसके माध्यम से किसी समाज की एक सामूहिक इकाई के रूप में पहचान होती हैं.

संविधान द्वारा कोई समाज  कुछ बुनियादी नियमों और सिद्धांतों पर   सहमत होकर अपनी मूलभूत राजनीतिक पहचान बनाता हैं.

संविधान आधिकारिक बंधन लगाकर यह तय कर देता हैं कि कोई क्या कर सकता हैं और क्या नहीं. इस तरह संविधान उस समाज को नैतिक पहचान भी देता हैं.

अधिकतर संविधान कुछ मूलभूत अधिकारों की रक्षा करते हैं. और ऐसी सरकारे संभव बनाते हैं जो किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक होती हैं.

लेकिन राष्ट्रीय पहचान की अवधारणा अलग अलग संविधानों में अलग अलग होती हैं. जहाँ जर्मनी के संविधान ने जर्मन नस्ल को नागरिकता की अभिव्यक्ति दी हैं.

वहां भारतीय संविधान ने जातीयता या नस्ल को नागरिकता के आधार के रूप में मान्यता नहीं दी हैं. विभिन्न राष्ट्रों में देश की केंद्रीय सरकार और विभिन्न क्षेत्रों के बीच सम्बन्धों को लेकर विभिन्न अवधारणाए होती हैं यह सम्बन्ध उस देश की राष्ट्रीय पहचान बनाते हैं.

भारतीय संविधान कैसे बना

औपचारिक रूप से एक संविधान सभा को बनाया गया जिसे अविभाजित भारत ने कैबिनेट मिशन की योजना के अनुसार भारत में निर्वाचित किया गया था.

इसकी पहली बैठक 9 दिसम्बर 1946 को हुई और फिर 14 अगस्त 1947 को विभाजित भारत की संविधान सभा के रूप में इसकी बैठक पुनः हुई.

विभाजन के बाद संविधान सभा के वास्तविक सदस्यों की संख्या घटकर 299 रह गई. इनमें से 26 नवम्बर 1949 को कुल 284 सदस्य उपस्थित थे.

इन्होने ही संविधान को अंतिम रूप से पारित व इस पर हस्ताक्षर किये. इस प्रकार संविधान सभा ने 9 दिसम्बर 1946 से संविधान निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जिसे 26 नवम्बर 1949 को पूर्ण किया.

भारतीय संविधान सभा का स्वरूप

भारत की संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार 1935 में स्थापित प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष विधि से हुआ, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रान्तों से और 93 सीटें देशी रियासतों से आवंटित होनी थी.

प्रत्येक प्रांत की सीटों को तीन प्रमुख समुदायों मुसलमान, सिक्ख और सामान्य सीटों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में बाँट दिया गया.

इस प्रकार हमारी संविधान सभा के सदस्य सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं चुने गये थे. पर उसे अधिकाधिक प्रतिनिधित्वपूर्ण बनाने के प्रयास किये गये.

सभी धर्म के सदस्यों को तथा अनुसूचित वर्ग के सदस्यों को उसमें स्थान दिया गया. संविधान सभा में यदपि 82 प्रतिशत सीटें कांग्रेस दल से सम्बद्ध थी, लेकिन कांग्रेस दल स्वयं विविधताओं से भरा हुआ था.

संविधान सभा के कामकाज की शैली

संविधान सभा के सदस्यों ने पुरे देश के हित को ध्यान में रखकर विचार विमर्श किया. सदस्यों में हुए मतभेद वैध सैद्धांतिक आधारों पर होते थे. संविधान सभा में लगभग उन सभी विषयों पर गहन चर्चा हुई जो आधुनिक राज्य की बुनियाद हैं.

संविधान सभा में केवल एक सार्वभौमिक मताधिकार के अधिकार का प्रावधान बिना किसी वाद विवाद के ही पारित हुआ.

संविधान सभा की कार्यविधि

संविधान सभा की सामान्य कार्यविधि में भी सार्वजनिक विवेक का महत्व स्पष्ट दिखाई देता था. विभिन्न मुद्दों के लिए संविधान सभा की आठ कमेटियां थी.

प्रायः पं नेहरु, राजेन्द्र प्रसाद, सरदार पटेल, मौलाना आजाद और डॉ अम्बेडकर इन कमेटियों को अध्यक्षता किया करते थे.

जिनके विचार हर बात पर एक दूसरे के समान नहीं थे. फिर भी सबने एक साथ मिलकर काम किया. प्रत्येक कमेटी ने संविधान के कुछ कुछ प्रावधानों का प्रारूप तैयार किया जिन पर बाद में पूरी संविधान सभा में चर्चा की गई.

प्रायः प्रयास यह किया गया कि निर्णय आम राय से हो, लेकिन कुछ प्रावधानों पर निर्णय मत विभाजन करके भी लिए गये.

राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत

संविधान सभा केवल उन सिद्धांतों को मूर्त रूप और आकार दे रही थी जो उसने राष्ट्रीय आंदोलन से विरासत में प्राप्त किये थे.

इस सिद्धांतों का सारांश नेहरु द्वारा 1946 में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में मिलता हैं. प्रस्ताव के आधार पर संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र और सम्प्रभुता को संस्थागत स्वरूप दिया गया था.

संस्थागत व्यवस्थाएं

संविधान को प्रभावी बनाने का तीसरा कारक यह हैं कि सरकार की सभी संस्थाओं को संतुलित ढंग से व्यवस्थित किया जाये. मूल सिद्धांत यह रखा गया कि सरकार लोकतांत्रिक रहे और जन कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो,

संविधान सभा ने शासन के तीनों अंगों के बीच समुचित संतुलन स्थापित करने के लिए बहुत विचार मंथन किया, संविधान सभा ने संसदीय शासन व्यवस्था और संघात्मक व्यवस्थाओं को स्वीकार किया.

शासकीय संस्थाओं की संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में हमारे संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोग एव अनुभवों को सीखने में कोई संकोच नहीं किया.

अतः उन्होंने विभिन्न देशों से अनेक प्रावधानों को लिया, संवैधानिक परम्पराओं को ग्रहण किया तथा उन्हें भारत की समस्याओं और परिस्थतियों के अनुकूल ढालकर अपना लिया.

भारतीय संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव

संविधान सभा के समक्ष 13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरु ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया. 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने यह प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया.

उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु – उद्देश्य प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित हैं.

• भारत एक स्वतंत्र सम्प्रभु गणराज्य हैं.
• भारत ब्रिटेन के अधिकार में आने वाले भारतीय क्षेत्रों, देशी रियासतों और देशी रियासतों के बाहर के ऐसे क्षेत्र जो हमारे संघ का अंग बनना चाहते हैं, का संघ होगा.
• संघ की इकाइयां स्वायत्त होगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और कार्यों का सम्पादन करेगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गयी हैं.
• सम्प्रभु और स्वतंत्र भारत तथा इसके संविधान की समस्त शक्तियों और सत्ता का स्रोत जनता हैं.
• भारत के सभी लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनितिक न्याय, कानून के समक्ष समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता तथा कानून और सार्वजनिक नैतिकता की सीमाओं में रहते हुए भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, व्यवसाय, संगठन और कार्य करने की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी व सुरक्षा दी जाएगी.
• अल्पसंख्यकों, पिछड़े व जनजातीय क्षेत्र, दलित व अन्य पिछड़े वर्गों को समुचित सुरक्षा दी जाएगी.
• गणराज्य की क्षेत्रीय अखंडता तथा थल, जल और आकाश में इसके संप्रभु अधिकारों की रक्षा सभ्य राष्ट्रों के कानून और न्याय के अनुसार की जाएगी.
• विश्व शांति एवं मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छापूर्वक और पूर्ण योगदान करेगा.

इस प्रकार उद्देश्य प्रस्ताव में संविधान की सभी आकांक्षाओं और मूल्यों को समाहित किया गया था. इसी प्रस्ताव के आधार पर हमारे संविधान में समानता, स्वतंत्रता, लोकतंत्र, सम्प्रभुता और एक सर्वजनीन पहचान जैसी बुनियादी प्रतिबद्धताओं को संस्था गत स्वरूप दिया गया.

विभिन्न देशों से लिए गये प्रावधान

शासकीय संस्थाओं की सर्वाधिक संतुलित व्यवस्था स्थापित करने में भारत के संविधान निर्माताओं ने दूसरे देशों के प्रयोगों और अनुभवों से कुछ सीखने में संकोच नहीं किया.

उन्होंने अन्य संवैधानिक परम्पराओं से कुछ ग्रहण करने से भी परहेज नहीं किया. साथ ही उन्होंने ऐसे बौद्धिक तर्क या ऐतिहासिक उदाहरण की अनदेखी नहीं की जो उनके कार्य को सम्पन्न करने के लिए जरुरी थी. अतः उन्होंने विभिन्न देशों से निम्नलिखित प्रावधानों को ग्रहण किया.

ब्रिटिश संविधान से लिए गये प्रावधान – भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटिश संविधान से निम्नलिखित प्रावधान लिए.

• सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला
• सरकार का संसदीय स्वरूप
• कानून के शासन का विचार
• विधायिका में अध्यक्ष का पद व उसकी भूमिका
• कानून निर्माण की विधि

अमेरिका के संविधान से लिए गये प्रावधान – भारतीय संविधान निर्माताओं ने अमेरिका के संविधान से निम्नलिखित प्रावधान लिए.

• मौलिक अधिकारों की सूची
• न्यायिक पुनरवलोकन की शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता

कनाडा के संविधान से लिए गये प्रावधान – कनाडा के संविधान से ये प्रावधान ग्रहण किये गये.

• एक अर्द्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप
• अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत

अन्य संविधानों से ग्रहण किये गये प्रावधान – भारतीय संविधान निर्माताओं ने अन्य संविधानों से भी निम्न प्रावधान ग्रहण किये.

• आयरलैण्ड के संविधान से उन्होंने राज्य के नीति निर्देशक तत्व के प्रावधानों को ग्रहण किया.
• फ्रांस के संविधान से उन्होंने स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्व के सिद्धांत को ग्रहण किया.

लेकिन इन प्रावधानों को लेना कोई नकलची मानसिकता का परिणाम नहीं था. बल्कि उन्होंने प्रत्येक प्रावधान को इस कसौटी पर कसा कि वह भारत की समस्याओं और आशाओं के अनुरूप हैं.

इस प्रकार एक व्यापक दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्होंने इन प्रावधानों को ग्रहण किया तथा भारत की समस्याओं को ग्रहण किया और उन्हें अपना बना लिया. इसलिए यह कहना गलत है कि यह संविधान उधार का था.

भारत का संविधान एक परिचय | Bhartiya Samvidhan, Indian Constitution in Hindi

संविधान किसी देश के आधारभूत कानूनों का संग्रह होता है, इसके द्वारा न केवल सरकार का गठन होता है अपितु सरकार और नागरिकों के आपसी सम्बन्धों का निर्धारण भी होता है.

संविधान देश की सरकार के विभिन्न अंगो अर्थात व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का स्वरूप तय करता है, उनकी शक्तियों व सीमाओं का फैसला करता है. एक नजर भारत का संविधान एक परिचय  पर

संविधान के कार्य एवं शक्तियां (Acts and Powers of the Indian Constitution)

नागरिकों के क्या अधिकार होंगे, उनके क्या कर्तव्य होंगे, किसको कितना कर देना है, पुलिस कैसी होगी, न्यायालय कैसे होंगे, आदि इन सभी बातों का निर्धारित देश के संविधान द्वारा होता है. इस प्रकार संविधान किसी राष्ट्र का जीवंत प्रतिरूप होता है.

लोकतंत्र में शक्ति जनता में निहित होती है. अपने आदर्श रूप में तो इस शक्ति का प्रयोग स्वयं जनता को करना चाहिए, जैसा कि प्राचीन भारत में सभा एवं समिति के द्वारा किया जाता था.

लेकिन वर्तमान में राष्ट्रों के आकार बड़े है, जहाँ प्रत्यक्ष लोकतंत्र का होना संभव नही है. आजकल प्रतिनिधीयात्मक लोकतंत्र का युग है,

जहाँ जनता वयस्क मताधिकार के द्वारा अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती हो, और वे प्रतिनिधि शासन का कार्य करते है. जनता अपनी इस शक्ति का सबसे पहला प्रयोग तब करती है जब अपने लिए एक संविधान का निर्माण करती है.

संविधान की आवश्यकता एवं निर्माण प्रक्रिया (Indian Constitution requirement and construction process)

संविधान लिखित व निर्मित हो सकता है, अलिखित भी हो सकता है और विकसित भी. जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका आदि का संविधान निर्मित और लिखित है, जबकि इंग्लैंड का संविधान अलिखित व विकसित माना जाता है.

भारत अपने प्राचीन गौरवपूर्ण एवं प्रेरक अतीत के बाद मध्यकाल से ही विदेशी आक्रमणों का शिकार रहा है. इन विदेशी आक्रान्ताओं ने अपने क्रूरतम तरीकों से भारतीयों पर शासन किया.

उनके प्रयास जनता को संतुष्ट करने की बजाय अपने धर्म का विस्तार करना और सम्पति को एकत्रित करना ही था. फिर भारत ब्रिटिश उपनिवेशवाद का शिकार बना. ईस्ट इण्डिया कंपनी, जो कि 1600 ईस्वी में व्यापार के लिए निर्मित हुई थी.

धीरे धीरे वह राजनितिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगी. 1757 ई. में प्लासी के युद्ध और 1764 के बक्सर युद्ध के पश्चात भारत का बड़ा भाग इस कम्पनी के अधीन हो गया.

अब कम्पनी के सामने यह प्रश्न था कि भारत पर शासन किन कानूनों के माध्यम से करे. अतः उसने ब्रिटिश सरकार से भारतीय प्रशासन के लिए कानून बनाने का आग्रह किया.

संविधान निर्माण की मांग (Demand for Indian Constitution creation)

तब लम्बे समय के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट कानून बनाती थी. जैसे रेग्युलेटिंग एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, 1813 ईस्वी का एक्ट, 1909 का भारत शासन अधिनियम, 1918 का भारत शासन अधिनियम और 1935 का अधिनियम आदि.

इधर भारत में धीरे धीरे राजनीतिक जागरण होने लगा जिसकी प्रेरणा स्वामी दयानन्द सरस्वती, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद, वीर सांवरकर, बाल गंगाधर तिलक इत्यादि मनीषियों के चिन्तन से मिली.

इस प्रकार 20 वीं सदी के प्रारम्भ तक संविधान निर्माण की मांग स्वतंत्रता की मांग के साथ अभिन्न रूप से जुड़ चुकी थी.

1922 ईस्वी में महात्मा गांधी ने संविधान निर्माण की मांग प्रस्तुत की. 1925 में एक सर्वदलीय सम्मेलन हुआ, जिसमे संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव पारित हुआ.

अगस्त प्रस्ताव एवं कैबिनेट मिशन का भारत आना (August Proposal and Cabinet Mission to come to India)

जब सन 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारम्भ हुआ, तब ब्रिटिश सरकार को युद्ध में भारतीय सहायता की आवश्यकता थी. इसलिए 1940 ई को अगस्त प्रस्ताव के द्वारा अंग्रेजो ने भारतीयों की संविधान निर्माण की मांग को स्वीकार कर लिया गया.

जुलाई, 1945 में इंग्लैंड में लेबर पार्टी की नयी सरकार सता में आई, जिसने जल्द ही भारत को स्वतंत्र करने एवं संविधान निर्माण के संकेत दे दिए.

मार्च 1946 में ब्रिटिश सरकार ने तीन सदस्यीय आयोग भारत भेजा, जिसे केबिनेट मिशन कहते है. केबिनेट मिशन की योजना से भारतीय संविधान सभा का गठन हुआ, जिसने भारतीय संविधान का निर्माण किया.

मिशन का यह मानना था कि संविधान सभा के गठन की सबसे सन्तोषजनक स्थति यह होती है कि उसका गठन व्यस्क मताधिकार से चुनाव के माध्यम से किया जाए.

मुस्लिम लीग और भारतीय संविधान का निर्माण (Muslim League and the Indian Constitution)

भारतीय संविधान के निर्माण के समय ही मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान निर्माण की मांग को लेकर हिंसक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी. जिसके कारण कानून व्यवस्था की स्थति खराब हो गई.

सनः 1935 में भारत शासन अधिनियम से भारतीय प्रान्तों में विधान सभाओं का गठन किया गया था. इन विधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन हुआ था.

केबिनेट मिशन ने विधान सभा के इन निर्वाचित विधायकों को यह अधिकार दिया कि वे अपने अपने प्रान्त के संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन करे. मौटे तौर पर दस लाख लोगों पर एक संविधान सभा के सदस्य का होना निर्धारित किया गया.

संविधान सभा का गठन एवं उनके सदस्य (Indian Constitution Assembly members and their members)

जैसे किसी प्रान्त की जनसंख्या एक करोड़ थी, तब उस प्रान्त के दस सदस्य होंगे, जिनका चुनाव प्रांतीय विधानसभा के सदस्य करेगे.

उस समय भारत दो भागों में बटा हुआ था- ब्रिटिश प्रान्त एवं देशी रियासते. देशी रियासतों के लिए भी संविधान सभा की सदस्यता हेतु जनसंख्या का मापदंड वही रखा गया था.

लेकिन चूँकि देशी रियासतों में विधान सभाएं नही थी, इसलिए वहां से संविधान सभा के सदस्यों का मनोनयन होना तय था. इस तरह भारतीय संविधान सभा में निर्वाचित और मनोनीत दोनों तरह के सदस्य थे.

संविधान सभा के कुल सदस्य संख्या 389 निर्धारित की गई, जिनमें से 296 ब्रिटिश भारत से व 93 सदस्य देशी रियासतों के लिए जाने थे. जुलाई 1946 को संविधान सभा के 296 स्थानों के लिए चुनाव हुए,

जिनमे कांग्रेस को 208 स्थान प्राप्त हुए, जबकि मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थान हासिल हुए. अन्य स्थान छोटे दलों में विभक्त हो गये. उधर 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना से देश का साम्प्रदायिक आधार पर विभाजन तय हो गया.

मुस्लिम लीग की इस मांग को मान लिया कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश पाकिस्तान की स्थापना की जाए. इसलिए संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ और उनकी संख्या 324 निर्धारित हुई.

अंतिम रूप से 284 सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए. देशी रियासतों के सदस्य अलग अलग समय में संविधान सभा में शामिल हुए .

राजस्थान की विभिन्न रियासतों से 13 सदस्य संविधान सभा में शामिल हुए. हैदराबाद एकमात्र ऐसी रियासत थी, जिनका कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में शामिल नही हुआ था.

भारत के संविधान का निर्माण (Construction of the Constitution of India)

संविधान सभा का 9 दिसम्बर 1946 प्रातः 11 बजे संसद के केन्द्रीय हॉल में विधिवत उद्घाटन हुआ. पहली बैठक में 211 सदस्यों ने भाग लिया. सच्चीदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया.

11 दिसम्बर 1946 को डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया. बी एन राव वैधानिक सलाहकार बनाएं गये.

13 दिसम्बर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरु ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया.

संविधान निर्माण हेतु अनेक समितियों का गठन किया गया, जिसमे सबसे महत्वपूर्ण प्रारूप समिति थी, जिसका गठन अगस्त 1947 को हुआ. सात सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, जो प्रख्यात वकील और कानूनी मामलों के जानकार थे.

भारतीय संविधान का निर्माण के लिए गठित समितियां (Committees constituted for the constitution creation)

संविधान का प्रारूप (ड्राफ्ट) बनाने का कार्य प्रारूप समिति का ही था. इस प्रारूप को संविधान सभा वाद विवाद, बहस और मतदान के बाद पारित करती थी. इसलिए अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक (Father of Indian Constitution) कहा जाता है.

विभिन्न समितियों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने फरवरी 1948 में पहला प्रारूप प्रकाशित किया. भारत के लोगों को इस पर विचार करने और सुझाव देने के लिए आठ माह का समय दिया.

उन सुझावों और संशोधनों के अनुरूप प्रारूप बनकर नवम्बर 1948 को संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

इस प्रारूप का संविधान सभा में तीन बार वाचन हुआ. 26 नवम्बर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हो गया. इसी दिन भारतीय संविधान अगिकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित हुआ.

संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई, जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किये. 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया.

भारतीय संविधान का इतिहास (history of indian constitution in hindi)

मूल संविधान में एक प्रस्तावना जिसे उद्देशिका भी कहते है, आठ अनुसूचियाँ, 22 भाग व 395 अनुच्छेद थे. वर्तमान में अनुसूचियाँ 8 से बढ़ाकर 12 कर दी गई है.

प्रस्तावना को संविधान की आत्मा, सार और उनकों समझने की कुंजी कहा जाता है. संविधान सभा ने भारतीय संविधान के निर्माण के अतिरिक्त कुछ अन्य महत्वपूर्ण कार्य भी किये.

जुलाई 1947 को उसने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया और जनवरी 1950 में राष्ट्रीय गीत एवं राष्ट्रीय गान को स्वीकार किया तथा डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद को भारत का पहला राष्ट्रपति निर्वाचित किया, जिन्होंने 26 जनवरी 1950 को शपथ ली. इसके साथ ही गणतंत्र राष्ट्र राज्य के रूप में भारत का उदय हुआ.

भारतीय संविधान निर्माण में लगा समय एवं प्रसिद्ध भाषण (Indian Constitution manufacturing time and famous speech)

इस तरह संविधान सभा ने 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन में लगभग 64 लाख रूपये खर्च कर भारतीय संविधान निर्माण का ऐतिहासिक कार्य पूरा किया गया किन्तु संविधान के पूरा होने से ही हमारी यात्रा पूरी नही हो जाती है.

डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने नवम्बर 1949 को संविधान सभा में कहा था “मै महसूस करता हु कि संविधान चाहे कितना भी अच्छा क्यों न हो,

यदि वे लोग जिन्हें संविधान को अमल में लाने का काम सौपा जाएगा, वे खराब निकले तो निश्चित रूप से संविधान भी खराब सिद्ध होगा”.

डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद ने अपने समापन भाषण में कहा ” यदि लोग जो चुनकर आएगे, योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देगे, यदि उनमे गुणों का अभाव हुआ तो संविधान देश की कोई मदद नही कर सकता”

प्रत्येक संविधान उसके संस्थापको एवं निर्माताओं के आदर्शों सपनों तथा मूल्यों का दर्पण होता है. संविधान निर्विध्न अपने उद्देश्यों को पूरा कर सके, इसके लिए हमे उतरदायी नागरिक, बलिदानी और राष्ट्रवादी बनना होगा.

• मानव अधिकार आयोग पर निबंध
• न्यायिक पुनरावलोकन पर निबंध
• भारत की विरासत पर निबंध

Note: I Hope You Will Like “भारतीय संविधान पर निबंध हिंदी में | Essay on Indian Constitution in Hindi ” & more essay, paragraph, Short Speech Nibandh Bhashan For Kids And Students. Read More Article Related To Indian Constitution.

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Essay on Constitution of India

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A Constitution is a set of rules and regulations guiding the administration of a country. The Constitution is the backbone of every democratic and secular fabric of the nation. The Constitution of India is the longest Constitution in the world, which describes the framework for political principles, procedures and powers of the government. The Constitution of India was written on 26 November 1949 and came into force on 26 January 1950. In this essay on the Constitution of India, students will get to know the salient features of India’s Constitution and how it was formed.

Constitution of India Essay

On 26th January 1950, the Constitution of India came into effect. That’s why 26th January is celebrated as Republic Day in India.

How Was the Constitution of India Formed?

The representatives of the Indian people framed the Indian Constitution after a long period of debates and discussions. It is the most detailed Constitution in the world. No other Constitution has gone into such minute details as the Indian Constitution.

The Constitution of India was framed by a Constituent Assembly which was established in 1946. Dr Rajendra Prasad was elected President of the Constituent Assembly. A Drafting Committee was appointed to draft the Constitution and Dr B.R. Ambedkar was appointed as the Chairman. The making of the Constitution took a total of 166 days, which was spread over a period of 2 years, 11 months and 18 days. Some of the salient features of the British, Irish, Swiss, French, Canadian and American Constitutions were incorporated while designing the Indian Constitution.

Also Read: Evolution and Framing of the Constitution

Features of The Constitution of India

The Constitution of India begins with a Preamble which contains the basic ideals and principles of the Constitution. It lays down the objectives of the Constitution.

The Longest Constitution in the world

The Indian Constitution is the lengthiest Constitution in the world. It had 395 articles in 22 parts and 8 schedules at the time of commencement. Now it has 448 articles in 25 parts and 12 schedules. There are 104 amendments (took place on 25th January 2020 to extend the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and state assemblies) that have been made in the Indian Constitution so far.

How Rigid and Flexible is the Indian Constitution?

One of the unique features of our Constitution is that it is not as rigid as the American Constitution or as flexible as the British Constitution. It means it is partly rigid and partly flexible. Owing to this, it can easily change and grow with the change of times.

The Preamble

The Preamble has been added later to the Constitution of India. The original Constitution does not have a preamble. The preamble states that India is a sovereign, socialist, secular and democratic republic. The objectives stated by the Preamble are to secure justice, liberty, and equality for all citizens and promote fraternity to maintain the unity and integrity of the nation.

Federal System with Unitary Features

The powers of the government are divided between the central government and the state governments. The Constitution divides the powers of three state organs, i.e., executive, judiciary and legislature. Hence, the Indian Constitution supports a federal system. It includes many unitary features such as a strong central power, emergency provisions, appointment of Governors by the President, etc.

Fundamental rights and fundamental duties

The Indian Constitution provides an elaborate list of Fundamental Rights to the citizens of India. The Constitution also provides a list of 11 duties of the citizens, known as the Fundamental Duties. Some of these duties include respect for the national flag and national anthem, integrity and unity of the country and safeguarding of public property.

Also Read: Difference between Fundamental Rights and Fundamental Duties

India is a republic which means that a dictator or monarch does not rule the country. The government is of the people, by the people and for the people. Citizens nominate and elect its head after every five years.

Related Read: Constitution of India – 13 Major Features

The Constitution serves as guidelines for every citizen. It helped India to attain the status of a Republic in the world. Once Atal Bihari Vajpayee said that “governments would come and go, political parties would be formed and dissolved, but the country should survive, and democracy should remain there forever”.

We hope that this essay on the “Constitution of India” must have helped students. For the latest updates on ICSE/CBSE/State Board/Competitive Exams, stay tuned to BYJU’S. Also, download the BYJU’S App for watching interesting study videos.

Also Read: Independence Day Essay | Republic Day Essay | Essay on Women Empowerment

Frequently Asked Questions on Constitution of India Essay

Who is the father of our indian constitution.

Dr. B. R. Ambedkar is the father of our Indian Constitution. He framed and drafted our Constitution.

Who signed the Indian Constitution?

Dr. Rajendra Prasad was the first person from the Constitution Assembly to have signed the Indian Constitution.

What is mentioned in the Preamble of our Indian Constitution?

The preamble clearly communicates the purpose and emphasis the importance of the objectives of the Indian Constitution.

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नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर निबंध (Rights and Responsibilities of Citizens Essay in Hindi)

भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहाँ नागरिक पूरी स्वतंत्रता के साथ रहते हैं, हालांकि, अपने देश के प्रति उनके बहुत से दायित्व हैं। अधिकार और दायित्व, एक ही सिक्के के दो पहलु है और दोनों ही साथ-साथ चलते हैं। यदि हम अधिकार रखते हैं, तो हम उन अधिकारों से जुड़ें हुए कुछ दायित्व भी रखते हैं। जहाँ भी हम रह रहें हैं, चाहे वह घर, समाज, गाँव, राज्य या देश ही क्यों न हो, वहाँ अधिकार और दायित्व हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं।

नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर छोटे तथा बड़े निबंध (Short and Long Essay on Rights and Responsibilities of Citizens in Hindi, Nagriko ke Adhikaron aur Kartabyon par Nibandh Hindi mein)

नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों पर निबंध – 1 (250 – 300 शब्द).

मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में निहित हैं। नागरिकों के मौलिक अधिकारों का रक्षा सर्वोच्च कानून के द्वारा की जाती है, जबकि सामान्य अधिकारों की रक्षा सामान्य कानून के द्वारा की जाती है। नागरिकों के मौलिक अधिकारों को हनन नहीं किया जा सकता हालांकि कुछ विशेष परिस्थितियों में इन्हें कुछ समय के लिए, अस्थाई रुप से निलंबित किया जा सकता है।

नागरिकों के मौलिक अधिकार

भारतीय संविधान के अनुसार 6 मौलिक अधिकार; समानता का अधिकार (अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक), धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक), शोषण के विरुद्ध अधिकार (अनुच्छेद 23 व 24), संस्कृति और शिक्षा का अधिकार (अनुच्छेद 29 और 30), स्वतंत्रता का अधिकार (अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22), संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनुच्छेद 32)। नागरिक देश के किसी भी भाग में रहते हुए, अपने अधिकारों का लाभ ले सकते हैं।

नागरिक के कर्तव्य

यदि किसी के अधिकारों को व्यक्ति को मजबूर करके छिना जाता है, तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय की शरण ले सकता है। अपने आस-पास के वातावरण को सुधारने और आत्मिक शान्ति प्राप्त करने के लिए अच्छे नागरिकों की बहुत से कर्तव्य भी होते हैं, जिनका सभी के द्वारा पालन किया जाना चाहिए।

देश के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करना देश के स्वामित्व की भावना प्रदान करता है। देश का अच्छा नागरिक होने के नाते, हमें बिजली, पानी, प्राकृतिक संसाधनों, सार्वजनिक सम्पत्ति को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमें सभी नियमों और कानूनों का पालन करने के साथ ही समय पर कर (टैक्स) का भुगातन करना चाहिए।

इसे यूट्यूब पर देखें : Essay on Rights and Responsibilities of Citizens in Hindi

निबंध 2 (300 शब्द)

नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकार संविधान का अनिवार्य भाग है। इस तरह के मौलिक अधिकारों को संसद की विशेष प्रक्रिया का उपयोग करने के द्वारा बदला जा सकता है। स्वतंत्रता, जीवन, और निजी संपत्ति के अधिकार को छोड़कर, भारतीय नागरिकों से अलग किसी भी अन्य व्यक्ति को इन अधिकारों की अनुमति नहीं है। जीवन के अधिकार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य सभी मौलिक अधिकारों को आपातकाल के दौरान स्थगित कर दिया जाता है।

यदि किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि, उसके अधिकारों का हनन हो रहा है, तो वह व्यक्ति अपने अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय (सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय) में जा सकता है। कुछ मौलिक अधिकारों सकारात्मक प्रकृति के और कुछ नकारात्मक प्रकृति के है और हमेशा सामान्य कानून में सर्वोच्च होते हैं। कुछ मौलिक अधिकार; जैसे- विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समारोह का आयोजन, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार केवल नागरिकों तक सीमित है।

1950 में जब संविधान प्रभाव में आया था, इस समय भारत के संविधान में कोई भी मौलिक कर्तव्य नहीं था। इसके बाद 1976 में 42वें संवैधानिक संशोधन के दौरान भारतीय संविधान में दस मौलिक कर्तव्यों को (अनुच्छेद 51अ के अन्तर्गत) जोड़ा गया था। भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य निम्नलिखित है:

• भारतीय नागरिकों को राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना चाहिए।
• हमें स्वतंत्रता संग्राम के दौरान पालन किए गए विचारों के मूल्यों का सम्मान करना चाहिए।
• हमें देश की शक्ति, एकता और अखंडता की रक्षा करनी चाहिए।
• हमें देश की रक्षा करने के साथ ही भाईचारे को बनाए रखना चाहिए।
• हमें अपने सांस्कृतिक विरासत स्थलों का संरक्षण और रक्षा करनी चाहिए।
• हमें प्राकृतिक वातावरण की रक्षा, संरक्षण और सुधार करना चाहिए।
• हमें सार्वजनिक सम्पत्ति का रक्षा करनी चाहिए।
• हमें वैज्ञानिक खोजों और जांच की भावना विकसित करनी चाहिए।
• हमें व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि के हर प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करनी चाहिए।

निबंध 3 (400 शब्द)

भारतीय नागरिकों के मौलिक कर्तव्य, 1976 में, 42वें संवैधानिक संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में जोड़े गए। देश के हित के लिए सभी जिम्मेदारियाँ बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक हैं। नागरिक कर्तव्यों या नैतिक कर्तव्यों का पालन करने के लिए देश के नागरिकों को कानूनी रुप से, यहाँ तक कि न्यायालय के द्वारा भी बाध्य नहीं किया जा सकता।

यदि कोई व्यक्ति मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं कर रहा/रही है, तो दंड़ित नहीं किया जा सकता क्योंकि, इन कर्तव्यों का पालन कराने के लिए कोई भी विधान नहीं है। मौलिक अधिकार (समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म, की स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार) भारतीय संविधान के अभिन्न अंग है। संविधान में इस तरह के कुछ कर्तव्यों का समावेश करना देश की प्रगित, शान्ति और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है।

भारतीय संविधान में शामिल किए गए कुछ मौलिक कर्तव्य; राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय गान का सम्मान करना, नागरिकों को अपने देश की रक्षा करनी चाहिए, जबकभी भी आवश्यकता हो तो राष्ट्रीय सेवा के लिए प्रतिबद्ध रहना चाहिए, सार्वजनिक सम्पत्ति की रक्षा करनी चाहिए आदि हैं। इस तरह के मौलिक कर्तव्य देश के राष्ट्रीय हित के लिए बहुत महत्वपूर्ण है हालांकि, इन्हें मानने के लिए लोगों को बाध्य नहीं किया जा सकता है। अधिकारों का पूरी तरह से आनंद लेने के लिए, लोगों को अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन सही ढंग से करना चाहिए, क्योंकि अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे ही हमें अधिकार मिलते हैं तो वैयक्तिक और सामाजिक कल्याण की ओर हमारी जिम्मेदारियाँ भी बढ़ती है। दोनों ही एक दूसरे से पृथक नहीं है और देश की समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं।

देश का अच्छा नागरिक होने के रुप में, हमें समाज और देश के कल्याण के लिए अपने अधिकारों और कर्तव्यों को जानने व सीखने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि, हम में से सभी समाज की अच्छी और बुरी स्थिति के जिम्मेदार है। समाज और देश में कुछ सकारात्मक प्रभावों लाने के लिए हमें अपनी सोच को कार्य रुप में बदलने की आवश्यकता है। यदि वैयक्तिक कार्यों के द्वारा जीवन को बदला जा सकता है, तो फिर समाज में किए गए सामूहिक प्रयास देश व पूरे समाज में सकारात्मक प्रभाव क्यों नहीं ला सकते हैं। इसलिए, समाज और पूरे देश की समृद्धि और शान्ति के लिए नागरिकों के कर्तव्य बहुत अधिक मायने रखते हैं।

निबंध 4 (600 शब्द)

हम एक सामाजिक प्राणी है, समाज और देश में विकास, समृद्धि और शान्ति लाने के लिए हमारी बहुत सी जिम्मेदारियाँ है। अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए, भारत के संविधान के द्वारा हमें कुछ अधिकार दिए गए हैं। वैयक्तिक विकास और सामाजिक जीवन में सुधार के लिए नागरिकों को अधिकार देना बहुत ही आवश्यक है। देश की लोकतंत्र प्रणाली पूरी तरह से देश के नागरिकों की स्वतंत्रता पर आधारित होती है। संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों को मौलिक अधिकार कहा जाता है, जिन्हें हम से सामान्य समय में वापस नहीं लिया जा सकता है। हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है:

• स्वतंत्रता का अधिकार; यह बहुत ही महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है, जो लोगों को अपने विचारों को भाषणों के द्वारा , लिखने के द्वारा या अन्य साधनों के द्वारा प्रकट करने में सक्षम बनाता है। इस अधिकार के अनुसार, व्यक्ति समालोचना, आलोचना या सरकारी नीतियों के खिलाफ बोलने के लिए स्वतंत्र है। वह देश के किसी भी कोने में कोई भी व्यवसाय करने के लिए स्वतंत्र है।
• धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार; देश में ऐसे कई राज्य हैं, जहाँ विभिन्न धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। हम में से सभी अपनी पसंद के किसी भी धर्म को मानने, अभ्यास करने, प्रचार करने और अनुकरण करने के लिए स्वतंत्र हैं। कोई भी किसी के धार्मिक विश्वास में हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं रखता है।
• समानता का अधिकार; भारत में रहने वाले नागरिक समान है और अमीर व गरीब, उच्च-नीच में कोई भेदभाव और अन्तर नहीं है। किसी भी धर्म, जाति, जनजाति, स्थान का व्यक्ति किसी भी कार्यालय में उच्च पद को प्राप्त कर सकता है, वह केवल आवश्यक अहर्ताओं और योग्यताओं को रखता हो।
• शिक्षा और संस्कृति का अधिकार; प्रत्येक बच्चे को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है और वह बच्चा किसी भी संस्था में किसी भी स्तर तक शिक्षा प्राप्त कर सकता है।
• शोषण के विरुद्ध अधिकार; कोई भी किसी को उसका/उसकी इच्छा के विरुद्ध या 14 साल से कम उम्र के बच्चे से, बिना किसी मजदूरी या वेतन के कार्य करने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
• संवैधानिक उपचारों का अधिकार; यह सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है। इस अधिकार को संविधान की आत्मा कहा जाता है, क्योंकि यह संविधान के सभी अधिकारों की रक्षा करता है। यदि किसी को किसी भी स्थिति में ऐसा महसूस होता है, कि उसके अधिकारों को हानि पँहुची है तो वह न्याय के लिए न्यायालय में जा सकता है।

जैसा कि हम सभी जानते हैं कि, अधिकार और कर्तव्य साथ-साथ चलते हैं। हमारे अधिकार बिना कर्तव्यों के अर्थहीन है, इस प्रकार दोनों ही प्रेरणादायक है। यदि हम देश को प्रगति के रास्ते पर आसानी से चलाने के लिए अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करते हैं, तो हमें अपने मौलिक अधिकारों के लाभ को प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। देश का नागरिक होने के नाते हमारे कर्तव्य और जिम्मेदारियाँ निम्नलिखित है:

• हमें अपने राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए।
• हमें देश के कानून का पालन और सम्मान करना चाहिए।
• हमें अपने अधिकारों का आनंद दूसरों की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना लेना चाहिए।
• हमें हमेशा आवश्यकता पड़ने पर अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहना चाहिए।
• हमें राष्ट्रीय धरोहर और सार्वजनिक सम्पत्ति (रेलवे, डाकघर, पुल, रास्ते, स्कूलों, विश्व विद्यालयों, ऐतिहासिक इमारतों, स्थलों, वनों, जंगलों आदि) का सम्मान और रक्षा करनी चाहिए।
• हमें अपने करों (टैक्स) का भुगतान समय पर सही तरीके से करना चाहिए।

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भारतीय संविधान पर निबंध

भारतीय संविधान पर निबंध : Essay on Indian Constitution in Hindi :- आज के इस लेख में हमनें ‘भारतीय संविधान पर निबंध’ से सम्बंधित जानकारी प्रदान की है।

यदि आप भारतीय संविधान पर निबंध से सम्बंधित जानकारी खोज रहे है? तो इस लेख को शुरुआत से अंत तक अवश्य पढ़े। तो चलिए शुरू करते है:-

भारतीय संविधान पर निबंध : Essay on Indian Constitution in Hindi

प्रस्तावना :-

संविधान किसी भी देश को सुचारु रूप से चलाने के लिए आवश्यक होता है। संविधान देश का सर्वोच्च कानून होता है, जो देश के संचालन व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

एक देश में संविधान का होना काफी आवश्यक होता है। भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें ही सम्पूर्ण देश को चलाने के लिए सभी कानूनों का संग्रहण है।

भारत का संविधान दुनिया का एक सबसे बड़ा लिखित संविधान है अर्थात हमारा पूरा संविधान एक लिखित रूप में है। यह संविधान ही हमें एक लोकतान्त्रिक देश बनाता है।

भारत का संविधान कब व कितने समय में बनकर तैयार हुआ था? :-

भारत के संविधान को 26 जनवरी 1950 के दिन लागू किया गया था। इस दिन को पूरा देश एक त्यौहार की तरह मनाता है और इसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते है।

यह संविधान 26 नवंबर 1949 के दिन बनकर तैयार हुआ था और इसके ठीक दो माह बाद इसे सम्पूर्ण देश में लागू किया गया था। इसे तैयार होने में कुल 2 वर्ष, 11 माह और 18 दिनों का समय लगा, तब जाकर आज इस भारत को इसका संविधान प्राप्त हुआ है।

भारत का संविधान :-

भारत का संविधान पूरी दुनिया के संविधानों को अध्ययन करने के बाद बनाया गया है। भारत के संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का बनाई गई।

इस सभा के प्रमुख सदस्य अब्दुल कलाम, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉ. राजेंद्र प्रसाद, डॉ. भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभभाई पटेल, आदि थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया था।

संविधान के निर्माण के समय इसे 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां तथा 22 भागों में बाँटा गया था, जिसे अब 448 अनुच्छेद, 12 अनुसूचियां और 22 भागों में बाँटा गया है। इसमें समय-समय पर कईं संसोधन किये गए है।

भारत संविधान दिवस या गणतंत्र दिवस कैसे मनाया जाता है? :-

संविधान देश के लिए काफी महत्वपूर्ण होता है। इस दिन को भारत में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन विद्यालयों में ध्वजारोहण किया जाता है और कईं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है और मिठाइयाँ बांटी जाती है।

इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों में भी ध्वजारोहण किया जाता है। इस दिन दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रपति द्वारा ध्वजा रोहण किया जाता है और उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा लोगों को सम्बोधित किया जाता है।

इस दिन भव्य परेड का आयोजन भी किया जाता है, जिसमे सेना अपने शौर्य का प्रर्दशन करती है और करतब दिखाती है। इसमें अलग-अलग राज्यों की प्रदर्शनी भी की जाती है। इसके साथ-साथ बच्चों के द्वारा नृत्य कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है।

भारतीय संविधान के निर्माता डाँ. भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। इस संविधान के निर्माण में 1 करोड़ रुपयों का खर्च आया था और इसे हिंदी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखा गया है।

भारत के संविधान से ही इस देश के लोगों को मौलिक अधिकारों की प्राप्ति हुई है। हमारे देश का संविधान काफी लचीला है, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर संशोधन किया जा सकता है।

इसमें आजादी से आज तक 100 से भी अधिक बार संशोधन किया जा चुका है। संविधान को बनाना कोई आसान कार्य नहीं था वह भी तब, जब आपका देश 200 वर्षों तक गुलाम रहा हो।

इसे बनाने के लिए काफी अधिक मेहनत की गई। इसके निर्माण के लिए कईं देशों के संविधान को पढ़ा गया और उसके अनुसार भारत के संविधान का निर्माण किया गया।

अंत में आशा करता हूँ कि यह लेख आपको पसंद आया होगा और आपको हमारे द्वारा इस लेख में प्रदान की गई अमूल्य जानकारी फायदेमंद साबित हुई होगी।

अगर इस लेख के द्वारा आपको किसी भी प्रकार की जानकारी पसंद आई हो तो, इस लेख को अपने मित्रों व परिजनों के साथ  फेसबुक  पर साझा अवश्य करें और हमारे  वेबसाइट  को सबस्क्राइब कर ले।

नमस्कार, मेरा नाम सूरज सिंह रावत है। मैं जयपुर, राजस्थान में रहता हूँ। मैंने बी.ए. में स्न्नातक की डिग्री प्राप्त की है। इसके अलावा मैं एक सर्वर विशेषज्ञ हूँ। मुझे लिखने का बहुत शौक है। इसलिए, मैंने सोचदुनिया पर लिखना शुरू किया। आशा करता हूँ कि आपको भी मेरे लेख जरुर पसंद आएंगे।

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हिंदी निबंध (Hindi Nibandh / Essay in Hindi) - हिंदी निबंध लेखन, हिंदी निबंध 100, 200, 300, 500 शब्दों में

हिंदी में निबंध (Essay in Hindi) - छात्र जीवन में विभिन्न विषयों पर हिंदी निबंध (essay in hindi) लिखने की आवश्यकता होती है। हिंदी निबंध लेखन (essay writing in hindi) के कई फायदे हैं। हिंदी निबंध से किसी विषय से जुड़ी जानकारी को व्यवस्थित रूप देना आ जाता है तथा विचारों को अभिव्यक्त करने का कौशल विकसित होता है। हिंदी निबंध (hindi nibandh) लिखने की गतिविधि से इन विषयों पर छात्रों के ज्ञान के दायरे का विस्तार होता है जो कि शिक्षा के अहम उद्देश्यों में से एक है। हिंदी में निबंध या लेख लिखने से विषय के बारे में समालोचनात्मक दृष्टिकोण विकसित होता है। साथ ही अच्छा हिंदी निबंध (hindi nibandh) लिखने पर अंक भी अच्छे प्राप्त होते हैं। इसके अलावा हिंदी निबंध (hindi nibandh) किसी विषय से जुड़े आपके पूर्वाग्रहों को दूर कर सटीक जानकारी प्रदान करते हैं जिससे अज्ञानता की वजह से हम लोगों के सामने शर्मिंदा होने से बच जाते हैं।

आइए सबसे पहले जानते हैं कि हिंदी में निबंध की परिभाषा (definition of essay) क्या होती है?

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कुछ सामान्य विषयों (common topics) पर जानकारी जुटाने में छात्रों की सहायता करने के उद्देश्य से हमने हिंदी में निबंध (Essay in Hindi) तथा भाषणों के रूप में कई लेख तैयार किए हैं। स्कूली छात्रों (कक्षा 1 से 12 तक) एवं प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में लगे विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हिंदी निबंध (hindi nibandh), भाषण तथा कविता (useful essays, speeches and poems) से उनको बहुत मदद मिलेगी तथा उनके ज्ञान के दायरे में विस्तार होगा। ऐसे में यदि कभी परीक्षा में इससे संबंधित निबंध आ जाए या भाषण देना होगा, तो छात्र उन परिस्थितियों / प्रतियोगिता में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँगे।

महत्वपूर्ण लेख :

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छात्र जीवन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन के सबसे सुनहरे समय में से एक होता है जिसमें उसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वास्तव में जीवन की आपाधापी और चिंताओं से परे मस्ती से भरा छात्र जीवन ज्ञान अर्जित करने को समर्पित होता है। छात्र जीवन में अर्जित ज्ञान भावी जीवन तथा करियर के लिए सशक्त आधार तैयार करने का काम करता है। नींव जितनी अच्छी और मजबूत होगी उस पर तैयार होने वाला भवन भी उतना ही मजबूत होगा और जीवन उतना ही सुखद और चिंतारहित होगा। इसे देखते हुए स्कूलों में शिक्षक छात्रों को विषयों से संबंधित अकादमिक ज्ञान से लैस करने के साथ ही विभिन्न प्रकार की पाठ्येतर गतिविधियों के जरिए उनके ज्ञान के दायरे का विस्तार करने का प्रयास करते हैं। इन पाठ्येतर गतिविधियों में समय-समय पर हिंदी निबंध (hindi nibandh) या लेख और भाषण प्रतियोगिताओं का आयोजन करना शामिल है।

करियर संबंधी महत्वपूर्ण लेख :

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निबंध, गद्य विधा की एक लेखन शैली है। हिंदी साहित्य कोष के अनुसार निबंध ‘किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण-दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति है।’ एक अन्य परिभाषा में सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति को निबंध की संज्ञा दी गई है। इस तरह कह सकते हैं कि मोटे तौर पर किसी विषय पर अपने विचारों को लिखकर की गई अभिव्यक्ति ही निबंध है।

अन्य महत्वपूर्ण लेख :

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आइए अब जानते हैं कि निबंध के कितने अंग होते हैं और इन्हें किस प्रकार प्रभावपूर्ण ढंग से लिखकर आकर्षक बनाया जा सकता है। किसी भी हिंदी निबंध (Essay in hindi) के मोटे तौर पर तीन भाग होते हैं। ये हैं - प्रस्तावना या भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार।

प्रस्तावना (भूमिका)- हिंदी निबंध के इस हिस्से में विषय से पाठकों का परिचय कराया जाता है। निबंध की भूमिका या प्रस्तावना, इसका बेहद अहम हिस्सा होती है। जितनी अच्छी भूमिका होगी पाठकों की रुचि भी निबंध में उतनी ही अधिक होगी। प्रस्तावना छोटी और सटीक होनी चाहिए ताकि पाठक संपूर्ण हिंदी लेख (hindi me lekh) पढ़ने को प्रेरित हों और जुड़ाव बना सकें।

विषय विस्तार- निबंध का यह मुख्य भाग होता है जिसमें विषय के बारे में विस्तार से जानकारी दी जाती है। इसमें इसके सभी संभव पहलुओं की जानकारी दी जाती है। हिंदी निबंध (hindi nibandh) के इस हिस्से में अपने विचारों को सिलसिलेवार ढंग से लिखकर अभिव्यक्त करने की खूबी का प्रदर्शन करना होता है।

उपसंहार- निबंध का यह अंतिम भाग होता है, इसमें हिंदी निबंध (hindi nibandh) के विषय पर अपने विचारों का सार रखते हुए पाठक के सामने निष्कर्ष रखा जाता है।

ये भी देखें :

अग्निपथ योजना रजिस्ट्रेशन

अग्निपथ योजना एडमिट कार्ड

अग्निपथ योजना सिलेबस

अंत में यह जानना भी अत्यधिक आवश्यक है कि निबंध कितने प्रकार के होते हैं। मोटे तौर निबंध को निम्नलिखित श्रेणियों में रखा जाता है-

वर्णनात्मक निबंध - इस तरह के निबंधों में किसी घटना, वस्तु, स्थान, यात्रा आदि का वर्णन किया जाता है। इसमें त्योहार, यात्रा, आयोजन आदि पर लेखन शामिल है। इनमें घटनाओं का एक क्रम होता है और इस तरह के निबंध लिखने आसान होते हैं।

विचारात्मक निबंध - इस तरह के निबंधों में मनन-चिंतन की अधिक आवश्यकता होती है। अक्सर ये किसी समस्या – सामाजिक, राजनीतिक या व्यक्तिगत- पर लिखे जाते हैं। विज्ञान वरदान या अभिशाप, राष्ट्रीय एकता की समस्या, बेरोजगारी की समस्या आदि ऐसे विषय हो सकते हैं। इन हिंदी निबंधों (hindi nibandh) में विषय के अच्छे-बुरे पहलुओं पर विचार व्यक्त किया जाता है और समस्या को दूर करने के उपाय भी सुझाए जाते हैं।

भावात्मक निबंध - ऐसे निबंध जिनमें भावनाओं को व्यक्त करने की अधिक स्वतंत्रता होती है। इनमें कल्पनाशीलता के लिए अधिक छूट होती है। भाव की प्रधानता के कारण इन निबंधों में लेखक की आत्मीयता झलकती है। मेरा प्रिय मित्र, यदि मैं डॉक्टर होता जैसे विषय इस श्रेणी में रखे जा सकते हैं।

इसके साथ ही विषय वस्तु की दृष्टि से भी निबंधों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी बहुत सी श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

ये भी पढ़ें-

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जिस प्रकार बातचीत को आकर्षक और प्रभावी बनाने के लिए लोग मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों, दोहों, कविताओं आदि की मदद लेते हैं, ठीक उसी तरह निबंध को भी प्रभावी बनाने के लिए इनकी सहायता ली जानी चाहिए। उदाहरण के लिए मित्रता पर हिंदी निबंध (hindi nibandh) लिखते समय तुलसीदास जी की इन पंक्तियों की मदद ले सकते हैं -

जे न मित्र दुख होंहि दुखारी, तिन्हिं बिलोकत पातक भारी।

यानि कि जो व्यक्ति मित्र के दुख से दुखी नहीं होता है, उनको देखने से बड़ा पाप होता है।

हिंदी या मातृभाषा पर निबंध लिखते समय भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियों का प्रयोग करने से चार चाँद लग जाएगा-

निज भाषा उन्नति अहै, सब उन्नति को मूल

बिन निज भाषा-ज्ञान के, मिटत न हिय को सूल।

प्रासंगिकता और अपने विवेक के अनुसार लेखक निबंधों में ऐसी सामग्री का उपयोग निबंध को प्रभावी बनाने के लिए कर सकते हैं। इनका भंडार तैयार करने के लिए जब कभी कोई पंक्ति या उद्धरण अच्छा लगे, तो एकत्रित करते रहें और समय-समय पर इनको दोहराते रहें।

उपरोक्त सभी प्रारूपों का उपयोग कर छात्रों के लिए हमने निम्नलिखित हिंदी में निबंध (Essay in Hindi) तैयार किए हैं -

15 अगस्त, 1947 को हमारा देश भारत 200 सालों के अंग्रेजी हुकूमत से आजाद हुआ था। यही वजह है कि यह दिन इतिहास में दर्ज हो गया तथा इसे भारत के स्वतंत्रता दिवस के तौर पर मनाया जाने लगा। इस दिन देश के प्रधानमंत्री लालकिले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते तो हैं ही और साथ ही इसके बाद वे पूरे देश को लालकिले से संबोधित भी करते हैं। इस दौरान प्रधानमंत्री का पूरा भाषण टीवी व रेडियो के माध्यम से पूरे देश में प्रसारित किया जाता है। इसके अलावा देश भर में इस दिन सभी कार्यालयों में छुट्टी होती है। स्कूल्स व कॉलेज में रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। स्वतंत्रता दिवस से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको इस लेख में मिलेगी जो निश्चित तौर पर आपके लिए लेख लिखने में सहायक सिद्ध होगी।

सुभाष चंद्र बोस ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सुभाष चंद्र बोस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) के नेता थे और बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। इसके माध्यम से भारत में सभी ब्रिटिश विरोधी ताकतों को एकजुट करने की पहल की थी। बोस ब्रिटिश सरकार के मुखर आलोचक थे और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए और अधिक आक्रामक कार्रवाई की वकालत करते थे। विद्यार्थियों को अक्सर कक्षा और परीक्षा में सुभाष चंद्र बोस जयंती (subhash chandra bose jayanti) या सुभाष चंद्र बोस पर हिंदी में निबंध (subhash chandra bose essay in hindi) लिखने को कहा जाता है। यहां सुभाष चंद्र बोस पर 100, 200 और 500 शब्दों का निबंध दिया गया है।

भारत में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस के सम्मान में स्कूलों में विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होते हैं। गणतंत्र दिवस के दिन सभी स्कूलों, सरकारी व गैर सरकारी दफ्तरों में झंडोत्तोलन होता है। राष्ट्रगान गाया जाता है। मिठाईयां बांटी जाती है और अवकाश रहता है। छात्रों और बच्चों के लिए 100, 200 और 500 शब्दों में गणतंत्र दिवस पर निबंध पढ़ें।

26 जनवरी, 1950 को हमारे देश का संविधान लागू किया गया, इसमें भारत को गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाने की राह तैयार की गई। गणतंत्र दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में भाषण (रिपब्लिक डे स्पीच) देने के लिए हिंदी भाषण की उपयुक्त सामग्री (Republic Day Speech Ideas) की यदि आपको भी तलाश है तो समझ लीजिए कि गणतंत्र दिवस पर भाषण (Republic Day speech in Hindi) की आपकी तलाश यहां खत्म होती है। इस राष्ट्रीय पर्व के बारे में विद्यार्थियों को जागरूक बनाने और उनके ज्ञान को परखने के लिए गणतत्र दिवस पर निबंध (Republic day essay) लिखने का प्रश्न भी परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस लेख में दी गई जानकारी की मदद से Gantantra Diwas par nibandh लिखने में भी मदद मिलेगी। Gantantra Diwas par lekh bhashan तैयार करने में इस लेख में दी गई जानकारी की मदद लें और अच्छा प्रदर्शन करें।

मोबाइल फ़ोन को सेल्युलर फ़ोन भी कहा जाता है। मोबाइल आज आधुनिक प्रौद्योगिकी का एक अहम हिस्सा है जिसने दुनिया को एक साथ लाकर हमारे जीवन को बहुत प्रभावित किया है। मोबाइल हमारे जीवन का अभिन्न अंग बन गया है। मोबाइल में इंटरनेट के इस्तेमाल ने कई कामों को बेहद आसान कर दिया है। मनोरंजन, संचार के साथ रोजमर्रा के कामों में भी इसकी अहम भूमिका हो गई है। इस निबंध में मोबाइल फोन के बारे में बताया गया है।

भारत में प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। 14 सितंबर, 1949 को संविधान सभा ने जनभाषा हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया। इस दिन की याद में हर वर्ष 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। वहीं हिंदी भाषा को सम्मान देने के लिए 10 जनवरी को प्रतिवर्ष विश्व हिंदी दिवस (World Hindi Diwas) मनाया जाता है। इस लेख में राष्ट्रीय हिंदी दिवस (14 सितंबर) और विश्व हिंदी दिवस (10 जनवरी) के बारे में चर्चा की गई है।

दुनिया के कई देशों में मजदूरों और श्रमिकों को सम्मान देने के उद्देश्य से हर वर्ष 1 मई को मजदूर दिवस मनाया जाता है। इसे लेबर डे, श्रमिक दिवस या मई डे भी कहा जाता है। श्रम दिवस एक विशेष दिन है जो मजदूरों और श्रम वर्ग को समर्पित है। यह मजदूरों की कड़ी मेहनत को सम्मानित करने का दिन है। ज्यादातर देशों में इसे 1 मई को अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस के रूप में मनाया जाता है। श्रम दिवस का इतिहास और उत्पत्ति अलग-अलग देशों में अलग-अलग है। विद्यार्थियों को कक्षा में मजदूर दिवस पर निबंध लिखने, मजदूर दिवस पर भाषण देने के लिए कहा जाता है। इस निबंध की मदद से विद्यार्थी अपनी तैयारी कर सकते हैं।

मकर संक्रांति का त्योहार यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश सहित देश के विभिन्न राज्यों में 14 जनवरी को मनाया जाता है। इसे खिचड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन लोग पवित्र नदियों में स्नान के बाद पूजा करके दान करते हैं। इस दिन खिचड़ी, तिल-गुड, चिउड़ा-दही खाने का रिवाज है। प्रयागराज में इस दिन से कुंभ मेला आरंभ होता है। इस लेख में मकर संक्रांति के बारे में बताया गया है।

पर्यावरण से संबंधित मुद्दों की चर्चा करते समय ग्लोबल वार्मिंग की चर्चा अक्सर होती है। ग्लोबल वार्मिंग का संबंध वैश्विक तापमान में वृद्धि से है। इसके अनेक कारण हैं। इनमें वनों का लगातार कम होना और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन प्रमुख है। वनों का विस्तार करके और ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण करके हम ग्लोबल वार्मिंग की समस्या के समाधान की दिशा में कदम उठा सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग पर निबंध- कारण और समाधान में इस विषय पर चर्चा की गई है।

भारत में भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। समाचारों में अक्सर भ्रष्टाचार से जुड़े मामले प्रकाश में आते रहते हैं। सरकार ने भ्रष्टाचार पर नियंत्रण के लिए कई उपाय किए हैं। अलग-अलग एजेंसियां भ्रष्टाचार करने वालों पर कार्रवाई करती रहती हैं। फिर भी आम जनता को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है। हालांकि डिजीटल इंडिया की पहल के बाद कई मामलों में पारदर्शिता आई है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले कम हुए है, समाप्त नहीं हुए हैं। भ्रष्टाचार पर निबंध के माध्यम से आपको इस विषय पर सभी पहलुओं की जानकारी मिलेगी।

समय-समय पर ईश्वरीय शक्ति का एहसास कराने के लिए संत-महापुरुषों का जन्म होता रहा है। गुरु नानक भी ऐसे ही विभूति थे। उन्होंने अपने कार्यों से लोगों को चमत्कृत कर दिया। गुरु नानक की तर्कसम्मत बातों से आम जनमानस उनका मुरीद हो गया। उन्होंने दुनिया को मानवता, प्रेम और भाईचारे का संदेश दिया। भारत, पाकिस्तान, अरब और अन्य जगहों पर वर्षों तक यात्रा की और लोगों को उपदेश दिए। गुरु नानक जयंती पर निबंध से आपको उनके व्यक्तित्व और कृतित्व की जानकारी मिलेगी।

कुत्ता हमारे आसपास रहने वाला जानवर है। सड़कों पर, गलियों में कहीं भी कुत्ते घूमते हुए दिख जाते हैं। शौक से लोग कुत्तों को पालते भी हैं। क्योंकि वे घर की रखवाली में सहायक होते हैं। बच्चों को अक्सर परीक्षा में मेरा पालतू कुत्ता विषय पर निबंध लिखने को कहा जाता है। यह लेख बच्चों को मेरा पालतू कुत्ता विषय पर निबंध लिखने में सहायक होगा।

स्वामी विवेकानंद जी हमारे देश का गौरव हैं। विश्व-पटल पर वास्तविक भारत को उजागर करने का कार्य सबसे पहले किसी ने किया तो वें स्वामी विवेकानंद जी ही थे। उन्होंने ही विश्व को भारतीय मानसिकता, विचार, धर्म, और प्रवृति से परिचित करवाया। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में जानने के लिए आपको इस लेख को पढ़ना चाहिए। यह लेख निश्चित रूप से आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन करेगा।

हम सभी ने "महिला सशक्तिकरण" या नारी सशक्तिकरण के बारे में सुना होगा। "महिला सशक्तिकरण"(mahila sashaktikaran essay) समाज में महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ बनाने और सभी लैंगिक असमानताओं को कम करने के लिए किए गए कार्यों को संदर्भित करता है। व्यापक अर्थ में, यह विभिन्न नीतिगत उपायों को लागू करके महिलाओं के आर्थिक और सामाजिक सशक्तिकरण से संबंधित है। प्रत्येक बालिका की स्कूल में उपस्थिति सुनिश्चित करना और उनकी शिक्षा को अनिवार्य बनाना, महिलाओं को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस लेख में "महिला सशक्तिकरण"(mahila sashaktikaran essay) पर कुछ सैंपल निबंध दिए गए हैं, जो निश्चित रूप से सभी के लिए सहायक होंगे।

भगत सिंह एक युवा क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत की आजादी के लिए लड़ते हुए बहुत कम उम्र में ही अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। देश के लिए उनकी भक्ति निर्विवाद है। शहीद भगत सिंह महज 23 साल की उम्र में शहीद हो गए। उन्होंने न केवल भारत की आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, बल्कि वह इसे हासिल करने के लिए अपनी जान जोखिम में डालने को भी तैयार थे। उनके निधन से पूरे देश में देशभक्ति की भावना प्रबल हो गई। उनके समर्थकों द्वारा उन्हें शहीद के रूप में सम्मानित किया गया था। वह हमेशा हमारे बीच शहीद भगत सिंह के नाम से ही जाने जाएंगे। भगत सिंह के जीवन परिचय के लिए अक्सर छोटी कक्षा के छात्रों को भगत सिंह पर निबंध तैयार करने को कहा जाता है। इस लेख के माध्यम से आपको भगत सिंह पर निबंध तैयार करने में सहायता मिलेगी।

वसुधैव कुटुंबकम एक संस्कृत वाक्यांश है जिसका अर्थ है "संपूर्ण विश्व एक परिवार है"। यह महा उपनिषद् से लिया गया है। वसुधैव कुटुंबकम वह दार्शनिक अवधारणा है जो सार्वभौमिक भाईचारे और सभी प्राणियों के परस्पर संबंध के विचार को पोषित करती है। यह वाक्यांश संदेश देता है कि प्रत्येक व्यक्ति वैश्विक समुदाय का सदस्य है और हमें एक-दूसरे का सम्मान करना चाहिए, सभी की गरिमा का ध्यान रखने के साथ ही सबके प्रति दयाभाव रखना चाहिए। वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पोषित करने की आवश्यकता सदैव रही है पर इसकी आवश्यकता इस समय में पहले से कहीं अधिक है। समय की जरूरत को देखते हुए इसके महत्व से भावी नागरिकों को अवगत कराने के लिए वसुधैव कुटुंबकम विषय पर निबंध या भाषणों का आयोजन भी स्कूलों में किया जाता है। कॅरियर्स360 के द्वारा छात्रों की इसी आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए वसुधैव कुटुंबकम विषय पर यह लेख तैयार किया गया है।

गाय भारत के एक बेहद महत्वपूर्ण पशु में से एक है जिस पर न जाने कितने ही लोगों की आजीविका आश्रित है क्योंकि गाय के शरीर से प्राप्त होने वाली हर वस्तु का उपयोग भारतीय लोगों द्वारा किसी न किसी रूप में किया जाता है। ना सिर्फ आजीविका के लिहाज से, बल्कि आस्था के दृष्टिकोण से भी भारत में गाय एक महत्वपूर्ण पशु है क्योंकि भारत में मौजूद सबसे बड़ी आबादी यानी हिन्दू धर्म में आस्था रखने वाले लोगों के लिए गाय आस्था का प्रतीक है। ऐसे में विद्यालयों में गाय को लेकर निबंध लिखने का कार्य दिया जाना आम है। गाय के इस निबंध के माध्यम से छात्रों को परीक्षा में पूछे जाने वाले गाय पर निबंध को लिखने में भी सहायता मिलेगी।

क्रिसमस (christmas in hindi) भारत सहित दुनिया भर में मनाए जाने वाले बेहद महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यह ईसाइयों का प्रमुख त्योहार है। प्रत्येक वर्ष इसे 25 दिसंबर को मनाया जाता है। क्रिसमस का महत्व समझाने के लिए कई बार स्कूलों में बच्चों को क्रिसमस पर निबंध (christmas in hindi) लिखने का कार्य दिया जाता है। क्रिसमस पर एग्जाम के लिए प्रभावी निबंध तैयार करने का तरीका सीखें।

रक्षाबंधन हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। यह पर्व पूरी तरह से भाई और बहन के रिश्ते को समर्पित त्योहार है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षाबंधन बांध कर उनके लंबी उम्र की कामना करती हैं। वहीं भाई अपनी बहनों को कोई तोहफा देने के साथ ही जीवन भर उनके सुख-दुख में उनका साथ देने का वचन देते हैं। इस दिन छोटी बच्चियाँ देश के प्रधानमंत्री व राष्ट्रपति को राखी बांधती हैं। रक्षाबंधन पर हिंदी में निबंध (essay on rakshabandhan in hindi) आधारित इस लेख से विद्यार्थियों को रक्षाबंधन के त्योहार पर न सिर्फ लेख लिखने में सहायता प्राप्त होगी, बल्कि वे इसकी सहायता से रक्षाबंधन के पर्व का महत्व भी समझ सकेंगे।

होली त्योहार जल्द ही देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाने वाला है। होली आकर्षक और मनोहर रंगों का त्योहार है, यह एक ऐसा त्योहार है जो हर धर्म, संप्रदाय, जाति के बंधन की सीमा से परे जाकर लोगों को भाई-चारे का संदेश देता है। होली अंदर के अहंकार और बुराई को मिटा कर सभी के साथ हिल-मिलकर, भाई-चारे, प्रेम और सौहार्द्र के साथ रहने का त्योहार है। होली पर हिंदी में निबंध (hindi mein holi par nibandh) को पढ़ने से होली के सभी पहलुओं को जानने में मदद मिलेगी और यदि परीक्षा में holi par hindi mein nibandh लिखने को आया तो अच्छा अंक लाने में भी सहायता मिलेगी।

दशहरा हिंदू धर्म में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। बच्चों को विद्यालयों में दशहरा पर निबंध (Essay in hindi on Dussehra) लिखने को भी कहा जाता है, जिससे उनकी दशहरा के प्रति उत्सुकता बनी रहे और उन्हें दशहरा के बारे पूर्ण जानकारी भी मिले। दशहरा पर निबंध (Essay on Dussehra in Hindi) के इस लेख में हम देखेंगे कि लोग दशहरा कैसे और क्यों मनाते हैं, इसलिए हिंदी में दशहरा पर निबंध (Essay on Dussehra in Hindi) के इस लेख को पूरा जरूर पढ़ें।

हमें उम्मीद है कि दीवाली त्योहार पर हिंदी में निबंध उन युवा शिक्षार्थियों के लिए फायदेमंद साबित होगा जो इस विषय पर निबंध लिखना चाहते हैं। हमने नीचे दिए गए निबंध में शुभ दिवाली त्योहार (Diwali Festival) के सार को सही ठहराने के लिए अपनी ओर से एक मामूली प्रयास किया है। बच्चे दिवाली पर हिंदी के इस निबंध से कुछ सीख कर लाभ उठा सकते हैं कि वाक्यों को कैसे तैयार किया जाए, Class 1 से 10 तक के लिए दीपावली पर निबंध हिंदी में तैयार करने के लिए इसके लिंक पर जाएँ।

बाल दिवस पर भाषण (Children's Day Speech In Hindi), बाल दिवस पर हिंदी में निबंध (Children's Day essay In Hindi), बाल दिवस गीत, कविता पाठ, चित्रकला, खेलकूद आदि से जुड़ी प्रतियोगिताएं बाल दिवस के मौके पर आयोजित की जाती हैं। स्कूलों में बाल दिवस पर भाषण देने और बाल दिवस पर हिंदी में निबंध लिखने के लिए उपयोगी सामग्री इस लेख में मिलेगी जिसकी मदद से बाल दिवस पर भाषण देने और बाल दिवस के लिए निबंध तैयार करने में मदद मिलेगी। कई बार तो परीक्षाओं में भी बाल दिवस पर लेख लिखने का प्रश्न पूछा जाता है। इसमें भी यह लेख मददगार होगा।

हिंदी दिवस हर साल 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत देश अनेकता में एकता वाला देश है। अपने विविध धर्म, संस्कृति, भाषाओं और परंपराओं के साथ, भारत के लोग सद्भाव, एकता और सौहार्द के साथ रहते हैं। भारत में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं में, हिंदी सबसे अधिक उपयोग की जाने वाली और बोली जाने वाली भाषा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार 14 सितंबर 1949 को हिंदी भाषा को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। हमारी मातृभाषा हिंदी और देश के प्रति सम्मान दिखाने के लिए हिंदी दिवस का आयोजन किया जाता है। हिंदी दिवस पर भाषण के लिए उपयोगी जानकारी इस लेख में मिलेगी।

हिन्दी में कवियों की परम्परा बहुत लम्बी है। हिंदी के महान कवियों ने कालजयी रचनाएं लिखी हैं। हिंदी में निबंध और वाद-विवाद आदि का जितना महत्व है उतना ही महत्व हिंदी कविताओं और कविता-पाठ का भी है। हिंदी दिवस पर विद्यालय या अन्य किसी आयोजन पर हिंदी कविता भी चार चाँद लगाने का काम करेगी। हिंदी दिवस कविता के इस लेख में हम हिंदी भाषा के सम्मान में रचित, हिंदी का महत्व बतलाती विभिन्न कविताओं की जानकारी दी गई है।

प्रदूषण पृथ्वी पर वर्तमान के उन प्रमुख मुद्दों में से एक है, जो हमारी पृथ्वी को व्यापक स्तर पर प्रभावित कर रहा है। यह एक ऐसा मुद्दा है जो लंबे समय से चर्चा में है, 21वीं सदी में इसका हानिकारक प्रभाव बड़े पैमाने पर महसूस किया जा रहा है। हालांकि विभिन्न देशों की सरकारों ने इन प्रभावों को रोकने के लिए कई बड़े कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इससे कई प्राकृतिक प्रक्रियाओं में गड़बड़ी आती है। इतना ही नहीं, आज कई वनस्पतियां और जीव-जंतु या तो विलुप्त हो चुके हैं या विलुप्त होने की कगार पर हैं। प्रदूषण की मात्रा में तेजी से वृद्धि के कारण पशु तेजी से न सिर्फ अपना घर खो रहे हैं, बल्कि जीने लायक प्रकृति को भी खो रहे हैं। प्रदूषण ने दुनिया भर के कई प्रमुख शहरों को प्रभावित किया है। इन प्रदूषित शहरों में से अधिकांश भारत में ही स्थित हैं। दुनिया के कुछ सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली, कानपुर, बामेंडा, मॉस्को, हेज़, चेरनोबिल, बीजिंग शामिल हैं। हालांकि इन शहरों ने प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी बहुत कुछ और बहुत ही तेजी के साथ किए जाने की जरूरत है।

वायु प्रदूषण पर हिंदी में निबंध के ज़रिए हम इसके बारे में थोड़ा गहराई से जानेंगे। वायु प्रदूषण पर लेख (Essay on Air Pollution) से इस समस्या को जहाँ समझने में आसानी होगी वहीं हम वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार पहलुओं के बारे में भी जान सकेंगे। इससे स्कूली विद्यार्थियों को वायु प्रदूषण पर निबंध (Essay on Air Pollution) तैयार करने में भी मदद होगी। हिंदी में वायु प्रदूषण पर निबंध से परीक्षा में बेहतर स्कोर लाने में मदद मिलेगी।

एक बड़े भू-क्षेत्र में लंबे समय तक रहने वाले मौसम की औसत स्थिति को जलवायु की संज्ञा दी जाती है। किसी भू-भाग की जलवायु पर उसकी भौगोलिक स्थिति का सर्वाधिक असर पड़ता है। पृथ्वी ग्रह का बुखार (तापमान) लगातार बढ़ रहा है। सरकारों को इसमें नागरिकों की सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त कदम उठाने होंगे। जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सरकारों को सतत विकास के उपायों में निवेश करने, ग्रीन जॉब, हरित अर्थव्यवस्था के निर्माण की ओर आगे बढ़ने की जरूरत है। पृथ्वी पर जीवन को बचाए रखने, इसे स्वस्थ रखने और ग्लोबल वार्मिंग के खतरों से निपटने के लिए सभी देशों को मिलकर ईमानदारी से काम करना होगा। ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन पर निबंध के जरिए छात्रों को इस विषय और इससे जुड़ी समस्याओं और समाधान के बारे में जानने को मिलेगा।

हमारी यह पृथ्वी जिस पर हम सभी निवास करते हैं इसके पर्यावरण के संरक्षण के लिए विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 1972 में मानव पर्यावरण पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मलेन के दौरान हुई थी। पहला विश्व पर्यावरण दिवस (Environment Day) 5 जून 1974 को “केवल एक पृथ्वी” (Only One Earth) स्लोगन/थीम के साथ मनाया गया था, जिसमें तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गाँधी ने भी भाग लिया था। इसी सम्मलेन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) की भी स्थापना की गई थी। इस विश्व पर्यावरण दिवस (World Environment Day) को मनाने का उद्देश्य विश्व के लोगों के भीतर पर्यावरण (Environment) के प्रति जागरूकता लाना और साथ ही प्रकृति के प्रति अपने कर्तव्य का निर्वहन करना भी है। इसी विषय पर विचार करते हुए 19 नवंबर, 1986 को पर्यवरण संरक्षण अधिनियम लागू किया गया तथा 1987 से हर वर्ष पर्यावरण दिवस की मेजबानी करने के लिए अलग-अलग देश को चुना गया।

आज के युग में जब हम अपना अधिकतर समय पढाई पर केंद्रित करने का प्रयास करते नजर आते हैं और साथ ही अपना ज़्यादातर समय ऑनलाइन रह कर व्यतीत करना पसंद करते हैं, ऐसे में हमारे जीवन में खेलों का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। खेल हमारे लिए केवल मनोरंजन का साधन ही नहीं, अपितु हमारे सर्वांगीण विकास का एक माध्यम भी है। हमारे जीवन में खेल उतना ही जरूरी है, जितना पढाई करना। आज कल के युग में मानव जीवन में शारीरिक कार्य की तुलना में मानसिक कार्य में बढ़ोतरी हुई है और हमारी जीवन शैली भी बदल गई है, हम रात को देर से सोते हैं और साथ ही सुबह देर से उठते हैं। जाहिर है कि यह दिनचर्या स्वास्थ्य के लिए अच्छी नहीं है और इसके साथ ही कार्य या पढाई की वजह से मानसिक तनाव पहले की तुलना में वृद्धि महसूस की जा सकती है। ऐसी स्थिति में जब हमारे जीवन में शारीरिक परिश्रम अधिक नहीं है, तो हमारे जीवन में खेलो का महत्व बहुत अधिक बढ़ जाता है।

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हमेशा से कहा जाता रहा है कि ‘आवश्यकता ही अविष्कार की जननी है’, जैसे-जैसे मानव की आवश्यकता बढती गई, वैसे-वैसे उसने अपनी सुविधा के लिए अविष्कार करना आरंभ किया। विज्ञान से तात्पर्य एक ऐसे व्यवस्थित ज्ञान से है जो विचार, अवलोकन तथा प्रयोगों से प्राप्त किया जाता है, जो कि किसी अध्ययन की प्रकृति या सिद्धांतों की जानकारी प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। विज्ञान शब्द का प्रयोग ज्ञान की ऐसी शाखा के लिए भी किया जाता है, जो तथ्य, सिद्धांत और तरीकों का प्रयोग और परिकल्पना से स्थापित और व्यवस्थित करता है।

शिक्षक अपने शिष्य के जीवन के साथ साथ उसके चरित्र निर्माण में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते है। कहा जाता है कि सबसे पहली गुरु माँ होती है, जो अपने बच्चों को जीवन प्रदान करने के साथ-साथ जीवन के आधार का ज्ञान भी देती है। इसके बाद अन्य शिक्षकों का स्थान होता है। किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करना बहुत ही बड़ा और कठिन कार्य है। व्यक्ति को शिक्षा प्रदान करने के साथ-साथ उसके चरित्र और व्यक्तित्व का निर्माण करना भी उसी प्रकार का कार्य है, जैसे कोई कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाने का कार्य करता है। इसी प्रकार शिक्षक अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान करने के साथ साथ उसके व्यक्तित्व का निर्माण भी करते हैं।

अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस की शुरुआत 1908 में हुई थी, जब न्यूयॉर्क शहर की सड़को पर हजारों महिलाएं घंटों काम के लिए बेहतर वेतन और सम्मान तथा समानता के अधिकार को प्राप्त करने के लिए उतरी थीं। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मनाने का प्रस्ताव क्लारा जेटकिन का था जिन्होंने 1910 में यह प्रस्ताव रखा था। पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस 1911 में ऑस्ट्रिया, डेनमार्क, जर्मनी और स्विट्ज़रलैंड में मनाया गया था।

हम उम्मीद करते हैं कि स्कूली छात्रों के लिए तैयार उपयोगी हिंदी में निबंध, भाषण और कविता (Essays, speech and poems for school students) के इस संकलन से निश्चित तौर पर छात्रों को मदद मिलेगी।

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बाल श्रम को बच्चो द्वारा रोजगार के लिए किसी भी प्रकार के कार्य को करने के रूप में परिभाषित किया गया है जो उनके शारीरिक और मानसिक विकास में बाधा डालता है और उन्हें मूलभूत शैक्षिक और मनोरंजक जरूरतों तक पहुंच से वंचित करता है। एक बच्चे को आम तौर व्यस्क तब माना जाता है जब वह पंद्रह वर्ष या उससे अधिक का हो जाता है। इस आयु सीमा से कम के बच्चों को किसी भी प्रकार के जबरन रोजगार में संलग्न होने की अनुमति नहीं है। बाल श्रम बच्चों को सामान्य परवरिश का अनुभव करने, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और उनके शारीरिक और भावनात्मक विकास में बाधा के रूप में देखा जाता है। जानिए कैसे तैयार करें बाल श्रम या फिर कहें तो बाल मजदूरी पर निबंध।

एपीजे अब्दुल कलाम की गिनती आला दर्जे के वैज्ञानिक होने के साथ ही प्रभावी नेता के तौर पर भी होती है। वह 21वीं सदी के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक हैं। कलाम देश के 11वें राष्ट्रपति बने, अपने कार्यकाल में समाज को लाभ पहुंचाने वाली कई पहलों की शुरुआत की। मेरा प्रिय नेता विषय पर अक्सर परीक्षा में निबंध लिखने का प्रश्न पूछा जाता है। जानिए कैसे तैयार करें अपने प्रिय नेता: एपीजे अब्दुल कलाम पर निबंध।

हमारे जीवन में बहुत सारे लोग आते हैं। उनमें से कई को भुला दिया जाता है, लेकिन कुछ का हम पर स्थायी प्रभाव पड़ता है। भले ही हमारे कई दोस्त हों, उनमें से कम ही हमारे अच्छे दोस्त होते हैं। कहा भी जाता है कि सौ दोस्तों की भीड़ के मुक़ाबले जीवन में एक सच्चा/अच्छा दोस्त होना काफी है। यह लेख छात्रों को 'मेरे प्रिय मित्र'(My Best Friend Nibandh) पर निबंध तैयार करने में सहायता करेगा।

3 फरवरी, 1879 को भारत के हैदराबाद में एक बंगाली परिवार ने सरोजिनी नायडू का दुनिया में स्वागत किया। उन्होंने कम उम्र में ही कविता लिखना शुरू कर दिया था। उन्होंने कैम्ब्रिज में किंग्स कॉलेज और गिर्टन, दोनों ही पाठ्यक्रमों में दाखिला लेकर अपनी पढ़ाई पूरी की। जब वह एक बच्ची थी, तो कुछ भारतीय परिवारों ने अपनी बेटियों को स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। हालाँकि, सरोजिनी नायडू के परिवार ने लगातार उदार मूल्यों का समर्थन किया। वह न्याय की लड़ाई में विरोध की प्रभावशीलता पर विश्वास करते हुए बड़ी हुई। सरोजिनी नायडू से संबंधित अधिक जानकारी के लिए इस लेख को पढ़ें।

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Frequently Asked Question (FAQs)

किसी भी हिंदी निबंध (Essay in hindi) को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है- ये हैं- प्रस्तावना या भूमिका, विषय विस्तार और उपसंहार (conclusion)।

हिंदी निबंध लेखन शैली की दृष्टि से मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं-

वर्णनात्मक हिंदी निबंध - इस तरह के निबंधों में किसी घटना, वस्तु, स्थान, यात्रा आदि का वर्णन किया जाता है।

विचारात्मक निबंध - इस तरह के निबंधों में मनन-चिंतन की अधिक आवश्यकता होती है।

भावात्मक निबंध - ऐसे निबंध जिनमें भावनाओं को व्यक्त करने की अधिक स्वतंत्रता होती है।

विषय वस्तु की दृष्टि से भी निबंधों को सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, खेल, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसी बहुत सी श्रेणियों में बाँटा जा सकता है।

निबंध में समुचित जगहों पर मुहावरे, लोकोक्तियों, सूक्तियों, दोहों, कविता का प्रयोग करके इसे प्रभावी बनाने में मदद मिलती है। हिंदी निबंध के प्रभावी होने पर न केवल बेहतर अंक मिलेंगी बल्कि असल जीवन में अपनी बात रखने का कौशल भी विकसित होगा।

कुछ उपयोगी विषयों पर हिंदी में निबंध के लिए ऊपर लेख में दिए गए लिंक्स की मदद ली जा सकती है।

निबंध, गद्य विधा की एक लेखन शैली है। हिंदी साहित्य कोष के अनुसार निबंध ‘किसी विषय या वस्तु पर उसके स्वरूप, प्रकृति, गुण-दोष आदि की दृष्टि से लेखक की गद्यात्मक अभिव्यक्ति है।’ एक अन्य परिभाषा में सीमित समय और सीमित शब्दों में क्रमबद्ध विचारों की अभिव्यक्ति को निबंध की संज्ञा दी गई है। इस तरह कह सकते हैं कि मोटे तौर पर किसी विषय पर अपने विचारों को लिखकर की गई अभिव्यक्ति निबंध है।

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भारतीय न्यायपालिका और इसके कार्य Indian Judiciary System and Its functions in Hindi

भारतीय न्यायपालिका और इसके कार्य Indian Judiciary System and its functions

भारत के संविधान में राज्य की शक्तियों को तीन भागों में बांटा गया है- कार्यपालिका, विधानपालिका तथा न्यायपालिका। कार्यपालिका का काम विधियों का कार्यान्वयन करना, विधानपालिका का काम कानून (विधि) का निर्माण करना और न्यायपालिका का काम विवादों का निपटारा करना है।

भारतीय न्यायपालिका के तीन भाग हैं- सर्वोच्च न्यायालय, राज्य न्यायपालिका, अधीनस्थ न्यायालय तथा लोक अदालत। देश में लोकतंत्र की रक्षा के लिए न्यायपालिका का होना बहुत आवश्यक है। यह आम कानून पर आधारित व्यवस्था है। यह व्यवस्था अंग्रेजों ने बनाई थी।

Table of Content

सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) Supreme Court On India

भारत में दिल्ली स्थित सर्वोच्च न्यायालय को भारत की शीर्ष न्यायपालिका कहते हैं। भारत में सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) की स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। इसका मुखिया “प्रधान न्यायाधीश” होता है।

सुप्रीम कोर्ट में 30 न्यायाधीश होते हैं जो 65 साल की उम्र तक सेवाएं दे सकते हैं। उच्चतम न्यायालय भारत के संविधान की रक्षा भी करता है। कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड भी देता है। सर्वोच्च न्यायालय के पास देश के 25 उच्च न्यायालय के विवाद को सुलझाने का अधिकार है।

उच्च न्यायालय (हाई कोर्ट) High Court of India

इसकी स्थापना राज्य स्तर पर की गई है। भारत में कुल 24 उच्च न्यायालय हैं। कोलकाता उच्च न्यायालय सबसे पुराना है जिसकी स्थापना 1862 ई० में की गई थी।

सभी उच्च न्यायालय सिविल और आपराधिक निचली अदालतों और ट्रिब्यूनल के अंतर्गत कार्य करते हैं। सभी उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं और कोई विवाद होने पर मुकदमा सर्वोच्च न्यायालय में जाता है।

जिला और अधीनस्थ न्यायालय District and Session Court

इस प्रकार के न्यायालयों की स्थापना जिला स्तर पर की गई है। जिले के अंतर्गत उपजे विवाद, लड़ाई झगड़े और दूसरे मामलों का निपटारा इस प्रकार के न्यायालय करते हैं।

जिला अदालत का दर्जा अधीनस्थ अदालतों के ऊपर होता है। सभी जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय उच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं।

ट्रिब्यूनल Tribunal

एक न्यायाधीश वाली अदालत को ट्रिब्यूनल कहते हैं।

भारतीय न्यायपालिका के प्रमुख कार्य Major functions of Indian Judiciary

• नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना
• संविधान को सर्वोच्च मानना और उसका पालन सुनिश्चित करना
• विवादों को कानून के अनुसार सुलझाना
• लिखित संविधान की व्याख्या करना
• महत्वपूर्ण राजनीतिक कार्यों को अंजाम देना

भारत में न्यायपालिका की भूमिका और कार्य Role of Judiciary and its Importance

देश में न्यायपालिका का महत्व बहुत अधिक है। बहुत से कामों को करने के लिए न्यायपालिका सक्षम होती है। भारत में न्यायपालिका को पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है जिससे वह लोकतंत्र और नागरिकों के हितों की रक्षा कर सकें।

कानून की व्याख्या करना

भारतीय न्यायपालिका सभी कानूनों की व्याख्या करती है। विवाद होने पर कानून की समीक्षा करती है। नई समस्याओं के लिए नए कानून बनाती है। जो कानून समय के साथ पुराने हो चुके हैं उसमे परिवर्तन करती है।

झगड़ों और विवादों का निपटारा

भारतीय न्यायपालिका हर तरह के विवादों और झगड़ों का निपटारा करती है।

सभी विवादों का निपटारा

भारतीय न्यायपालिका देश के अंदर सभी झगड़ों, मारपीट, अपराध, जमीन जायदाद से जुड़े मामले और हर प्रकार के विवादों का निपटारा करती है। इसके साथ ही न्यायपालिका का काम अपराधियों पर मुकदमा चलाकर उन्हें उचित दंड देना है। देश के नागरिकों और सरकार के बीच हुए विवादों का निपटारा भी न्यायपालिका करती है।

नए कानून बनाने में योगदान

कई बार न्यायपालिका के सामने ऐसे मुकदमे आते हैं जिसमें कानून स्पष्ट नहीं होता है। इन मुकदमों को “समता के सिद्धांत” के आधार पर सुलझाया जाता है। इस तरह के फैसले आगे चलकर कानून का रूप ले लेते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि न्यायपालिका नये कानून बनाने में भी योगदान करती है।

लोकतंत्र की रक्षा करना

न्यायपालिका देश के लोकतंत्र की रक्षा करती है। कोई भ्रष्टाचार, दंगा, दमन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद या किसी दूसरे अपराध होने पर यह स्वता ही मामले का संज्ञान लेती है और मुकदमा चलाकर न्याय करती है।

जनता के अधिकारों की रक्षा करना

न्यायपालिका जनता के अधिकारों की रक्षा करती है। वह सुनिश्चित करती है कि किसी भी तरह जनता से उसके अधिकार ना छीने।

भारतीय न्यायपालिका की विशेषताएं  Characteristics of Indian Judiciary System

किसी भी देश में शासन व्यवस्था तब भी सुचारू रूप से काम कर पाएगी जब वहां की न्यायपालिका दुरुस्त होगी। इसलिए भारत में न्यायपालिका को सर्वोच्च माना गया है। न्यायपालिका का काम है नागरिकों के हितों की रक्षा करना और अपराध को खत्म करना।

इंग्लैंड की न्यायपालिका जैसी

भारत की न्यायपालिका का गठन इंग्लैंड की न्यायपालिका के आधार पर किया गया है। पर इसके साथ ही इसमें कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन भी किए गए हैं।

भारतीय न्यायपालिका पूरी तरह स्वतंत्र है

यह भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी विशेषता है।

संगठित न्यायपालिका

भारत की न्यायपालिका पूरी तरह संगठित है। नीचे से ऊपर तक के सभी न्यायालय क्रमवार आपस में एक कड़ी की तरह जुड़े हुए हैं

सर्वोच्च न्यायालय सबसे उच्च ऊपर

किसी भी विवाद का अंतिम निपटारा सर्वोच्च न्यायालय (सुप्रीम कोर्ट) में किया जाता है। देश के सभी उच्च न्यायालय और जिला तथा निचली अदालतें सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। किसी भी विवाद का हल जब जिला और उच्च न्यायालय में नहीं होता है तो वह उच्चतम न्यायालय में सुलझाया जाता है। देश के अंदर सभी न्यायालय एक दूसरे से कड़ी के रूप में जुड़े हुए हैं।

ब्रिटेन की न्यायपालिका जैसी व्यवस्था

भारत की न्यायपालिका बहुत अधिक ब्रिटेन की न्यायपालिका जैसी है जिसमें सभी लोग एक जैसे कानून में बंधे होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति से लेकर एक साधारण व्यक्ति सभी एक जैसे कानून से बंधे हुए हैं।

दो प्रकार के न्यायालय की व्यवस्था

भारत में सभी विवादों को दीवानी (Civil) और फौजदारी (Criminal) दो रूपों में बांटा जाता है। इसके अलावा कुछ भूमि कर से संबंधित मामलों के लिए Revenue Court की व्यवस्था अलग से की गई है।

देश में न्यायपालिका सर्वोच्च है

भारत में कार्यपालिका, न्यायपालिका और व्यवस्थापिका का अपना महत्व है पर न्यायपालिका का विशेष महत्व है। देश में किसी को भी संविधान (कानून) के उल्लंघन का अधिकार नहीं है। न्यायपालिका संविधान की संरक्षक भी है।

आवश्यकता पड़ने पर व्यवस्थापिका द्वारा बनाए गए कानून को न्यायपालिका अवैध भी कर सकती है। न्यायपालिका की इच्छा के विरुद्ध व्यवस्थापिका और कार्यपालिका कोई भी कार्य नहीं कर सकती है।

नमस्कार रीडर्स, मैं बिजय कुमार, 1Hindi का फाउंडर हूँ। मैं एक प्रोफेशनल Blogger हूँ। मैं अपने इस Hindi Website पर Motivational, Self Development और Online Technology, Health से जुड़े अपने Knowledge को Share करता हूँ।

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Very very thank you